सोलर सबसिडी के लिए मांगा बजट

अब तक नहीं मिला सरकारी अनुदान, 6.81 करोड़ रुपए की राहत पेंडिंग

शिमला – सौर ऊर्जा की योजनाओं में प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को दी जाने वाली सबसिडी अब तक नहीं दी जा सकी है। बताया जाता है कि एक साल से यह सबसिडी लंबित है, जिसके लिए राज्य सरकार ने बजट नहीं दिया है। सबसिडी को लेकर अब सरकार से जानकारी मांगी जा रही है, जिसके बाद ऊर्जा विभाग ने फाइल को आगे खिसका दिया है। सरकार ने 6.81 करोड़ रुपए की सबसिडी जारी करनी है, जिसके लिए बजट की मंजूरी मिल चुकी है, परंतु अभी तक यह पैसा जारी नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार हिम ऊर्जा की ओर से सोलर सबसिडी जारी किए जाने को लेकर मामला सचिवालय भेजा गया है। इसे आगे वित्त विभाग को भेजा है, जिसने यह सबसिडी देने के लिए तय बजट जारी करना है। बताया जाता है कि बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग ने अपना प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है। पिछले दिनों सरकार ने सोलर वाटर हीटर पर भी लोगों को 30 फीसदी तक सबसिडी देने का ऐलान किया है, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी। हिम ऊर्जा से सबसिडी हासिल करने को लेकर लोगों ने आवेदन भेजने शुरू कर दिए हैं। वैसे योजना शुरू होने के साथ ही लोगों को सबसिडी मिलना भी शुरू हो जानी चाहिए, परंतु यहां सरकार के वित्त विभाग ने इसे जारी करने के आदेश नहीं दिए हैं। इसके साथ अभी वाटर हीटर की सबसिडी भी देनी है, जो योजना भी शुरू हो चुकी है और लोगों ने इसके लिए आवेदन करने भी शुरू कर दिए हैं। पहले केंद्र सरकार सोलर की स्कीमों में सबसिडी प्रदान करती थी, परंतु अब कई योजनाओं में केंद्र की सबसिडी बंद हो गई है। इस वजह से प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सबसिडी देने का ऐलान किया है, मगर अपनी घोषणाओं को अभी तक सरकार अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई है। अभी लोगों की 6.81 करोड़ रुपए की सबसिडी लंबित है, जो कब तक जारी होगी यह समय बताएगा। समय पर सबसिडी नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है।

आ सकती है दिक्कत

उर्जा विभाग ने वित्त विभाग से कहा है कि काफी ज्यादा आवेदन लंबित होने से योजना को आगे चलाने में दिक्कत हो सकती है, लिहाजा सबसिडी की राशि जल्द जारी हो। क्योंकि अभी कई कंपनियों को भी उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाया है।

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