मुख्यमंत्री जयराम ने भी मानी सरकार की चूक, ध्वनिमत से विधेयक पारित शिमला – लोकसेवा गारंटी अधिनियम को लाने के बाद इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। बिना अधिसूचना के ही वर्ष 2011 के बाद से इसके प्रावधानों को यहां पर लागू किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे बहुत बड़ी चूक

शिमला – हिमाचल  प्रदेश में चार सितंबर तक बारिश का दौरा जारी रहेगा। मौैसम विभाग की मानें तो इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। वहीं, प्रदेश में गुरुवार को भी मौसम साफ बना रहा। हालांकि राज्य के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन भर धुंध छाई रही। दोपहर बाद

मंडी – मजदूर संगठन सीटू अखिल भारतीय फेडरेशन के आह्वान पर चार सितंबर को पूरे देश में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। मंडी में भी इस दिन जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को सीटू जिला सचिवालय की बैठक कामरेड तारा चंद भवन में हुई। इसमें इस प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई

पर्सनल इन्फार्मेशन मैनेजमेंट सर्विस में अपलोड करना होगा प्रदेश भर के शिक्षकोंं का डाटा शिमला – हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ट्रांसफर अब ऑनलाइन होगी। पीआईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों को इधर से उधर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीआईएमएस सॉफ्टवेयर पर अभी सभी शिक्षकों का रिकार्ड ऑनलाइन नहीं

शिमला – फोरेस्ट राइट एक्ट व फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट के फेर में फंसा हिमाचल छटपटा रहा है। यहां पर विकास के सभी काम इस वजह से रुक गए हैं। कई साल से सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत मंजूरियां देने पर रोक लगा रखी है, जिसमें केंद्र सरकार से प्रदेश को राहत नहीं मिल पाई है।

कोटरूपी हादसे के संबंध में अदालत ने एचआरटीसी को मुआवजा देने के दिए आदेश मंडी – कोटरूपी हादसे का शिकार बने एक परिवार के पक्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम को बड़ा मुआवजा देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। इस हादसे में काल का ग्रास बने एक सैनिक के परिवार को अब 49 लाख

चालकों की मनमानी से यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़, रात्रि सेवा बंद रखने के आदेशों को ठेंगा हमीरपुर  – हिमाचल सरकार द्वारा पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के लिए बंद की गई नाइट सर्विस के बावजूद कुछ डिपुओं के चालक मनमाने तरीके से बसों को रात के समय भी जे एंड के की सीमा में प्रवेश करवा

आयुर्वेद विभाग के दैनिक भोगियों को रेगुलर न करने पर उग्र हुए ज्वालामुखी के विधायक शिमला – पिछले कुछ महीने से नाराज चल रहे ज्वालामुखी से भाजपा विधायक रमेश धवाला ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने आयुर्वेद विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के खाली

शिमला – अब मेडिकल कालेजों के प्रिंसीपल किसी भी कालेज में ट्रांसफर हो सकेंगे। सरकार ने प्रिंसीपल की पोस्ट को स्टेट कैडर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रिंसीपल की पोस्ट को स्टेट कैडर बनाने से ट्रांसफर को लेकर यह प्रावधान शुरू किया जा रहा है।  लिहाजा अब मेडिकल कालेज के प्रिंसीपल किसी भी कालेज

विधानसभा में विरोध के बाद भी विधेयक पारित, 21 हजार केस हाई कोर्ट ट्रांसफर शिमला – प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बंद किए जाने पर गुरुवार को आखिरी मुहर लग गई। विधानसभा में ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट के लिए स्थानांतरित करने के विधेयक को विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया। सत्तापक्ष के बहुमत