उद्योगपतियों की वैट असेस्मेंट की मांग पूरा होने की जगी आस

नाहन -जिला सिरमौर के उद्योगपतियों की लंबे समय से चली आ रही वैट असेस्मेंट सी  फार्म उपलब्ध करवाने की मांग को प्रदेश सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा मंजूरी मिलने की उम्मीद जगी है। जिला सिरमौर लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष संजय सिंगला ने बताया कि पिछले लंबे समय से वैल्यु एडेड टैक्स असेसमंेट को महाराष्ट्र की तर्ज पर निपटाए जाने की मांग की जा रही थी। लघु उद्योग भारती के सिरमौर चैप्टर के अध्यक्ष संजय सिंगला ने बताया कि वैट के दौरान सामान को ट्रैक करने के लिए सी फार्म की जरूरत होती है, जिसके लिए उद्योगपतियों के पास 26 नंबर फार्म उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सी फार्म को उपलब्ध करवाने तथा इसका निपटान महाराष्ट्र की तर्ज पर करने के लिए प्रदेश सरकार को मांग पत्र भेजा गया था। उन्होंने बताया कि यदि सरकार किसी नीति के तहत वैट असेसमंेट का समाधान निकालती है जैसे की हाल ही में उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी से मुलाकात कर इस अहम मांग को रखा है तथा जिस पर सरकार का भी सकारात्मक रूख सामने आया है तो सरकारी राजस्व में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं श्री सिंगला ने बताया कि जीएसटी लागू होने के दौरान सरकार को पहुंचने वाली किसी भी प्रकार की हानि की भरपाई भी 2022 तक केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का प्रावधान है। बहरहाल जीएसटी विभाग द्वारा उद्योगपतियों को लंबे समय से चली आ रही सी फार्म उपलब्ध करवाने तथा वैट के सरलीकरण की मांग पूरी होने की आस जगी है। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव से सकारात्मक मुलाकात जिला सिरमौर के उद्योगपतियों की रही है।

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