अब प्रदेश भर में पंचायतें खरीदेंगी प्लास्टिक कचरा

शिमला – प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायतें लोगों से प्लास्टिक कचरा खरीदेंगी। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर दिया है। इसके लिए 72 रुपए प्रति किलो रेट भी तय कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों से निकलने वाला किचन वेस्ट मैटेरियल में प्लास्टिक के कचरे को संबंधित क्षेत्र की पंचायतें खरीदेंगी और उसे री-साइकल कर कंपोज्ड खाद भी तैयार करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कम से कम 10 पंचायतों का एक क्लस्टर तैयार करने का भी निर्णय लिया है, जहां पर प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जाएगा और डंपिंग साइट में री-साइकल यूनिट बनेगी।  जानकारी के मुताबिक अभी तक पालमपुर के आईमा पंचायत में पहली यूनिट स्थापित हो चुकी है। जयराम सरकार ने प्रदेश से प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक वेस्ट तथा विभिन्न प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति को स्वीकृति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 लागू किए थे। उन्हें अभी तक लागू नहीं किया जा सका। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने को यह कदम उठाया है। घर से प्लास्टिक युक्त कचरा प्लांट तक पहुंचेगा। इसके बाद इस प्लास्टिक का अलग-अलग तरह से उपयोग किया जाएगा। सभी निकाय इस प्लास्टिक को खरीदने के लिए कलेक्शन प्वाइंट बनाएंगे, जहां कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कचरा बेच सकेगा। इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च को निकाय उन कंपनियों से वसूलेंगे।

आउटसोर्स आधार पर स्थापित होंगी यूनिट्स

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक कचरे को जड़ से खत्म करने के लिए आउटसोसर्स आधार पर यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, जो ऐसे कचरे को रिसाइकल करने का काम करेंगी। बताया जा रहा है कि एक पंचायत में एक मशीन लगेगी। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने हर पंचायतों में जमीन की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ-साथ डंपिंग साइट्स के लिए भी सरकारी जमीन तलाशी जाएगी।

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