और बढ़ेगा कंदरोड़ी इंडस्ट्रियल पार्क

प्रदेश सरकार ने पार्क को एक्सपेंड करने की बनाई योजना, उद्योग विभाग ने जीएम से मांगी रिपोर्ट

शिमला -कांगड़ा जिला के कंदरोड़ी में इंडस्ट्रियल पार्क को आगे बढ़ाया जाएगा। यहां और जमीन की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसे एक्सपेंड करने के लिए अधिकारियों को संभावनाएं देखने को कहा है। इस पर जीएम इंडस्ट्री से रिपोर्ट मांगी गई है। वह बताएंगे कि किस तरह से यहां इंडस्ट्रियल एरिया को और बढ़ाया जा सकता है। पूर्व सरकार के समय में इस इंडस्ट्रियल एरिया को घोषित किया गया था, जिसको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने भी पैसा दिया है। यहां पर प्लॉट विकसित किए जा चुके हैं। हालांकि इसमें अभी तक उद्योगों के प्रस्ताव नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन्वेस्टर मीट के बाद यहां पर निवेश आएगा। कुछ कंपनियों ने यहां निवेश को लेकर चर्चा जरूर की है,परंतु अभी तक प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं। उद्योग विभाग को उम्मीद है कि यहां पर बड़ा निवेश आएगा, क्योंकि नए निवेश के लिए सरकार के स्तर पर कई बड़े प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और 46 हजार करोड़ के समझौते होने के दावे सरकार कर रही है। ऐसे में यहां उद्योगपतियों को जगह भी चाहिए, लिहाजा कंदरोड़ी को विकसित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके साथ उद्योग विभाग अपने दूसरे इंडस्ट्रियल पार्कों को भी और बढ़ा सकता है, जिसको लेकर भी अधिकारियों की चर्चा हो चुकी है और इससे संबंधित रिपोर्ट मांगी जा रही है। गौर हो कि पूर्व सरकार के समय में कंदरोड़ी व पंडोगा दो इंडस्ट्रियल पार्क घोषित हुए थे, लेकिन यहां दोनों में ही अभी निवेश होना है। यहां सरकार ने 85 हजार करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा है, जिसे उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध करवानी है। ऐसे में उद्योग विभाग कई जगहों पर जमीन की तलाश है। पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ही उसे और जमीन मिले तो इसमें विस्तार हो सकता है। उद्योग विभाग की जमीन की तलाश चल रही है, लेकिन उसे उतनी अधिक सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। जिलाधीशों से अभी कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है।

एफसीए में फंसा दभोटा का मामला

नालागढ़ के पास दभोटा एरिया को भी बढ़ाए जाने का विचार था, लेकिन इस पर कोई काम आगे नहीं हो सका है। इसका मामला एफसीए में फंसा है, जहां पर भी इंडस्ट्रिलाइजेशन हो सकता है। ऐसे ही क्षेत्रों में उद्योगपति आना चाहते हैं। 28 सितंबर को इन सभी मुद्दों पर यहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चर्चा होगी।