खत्म होगा सरचू का सीमा विवाद

By: Sep 21st, 2019 12:03 am

*  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लेह-लद्दाख प्रशासन को समस्या सुलझाने के दिए आदेश

*  चंडीगढ़ में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने उठाया मुद्दा

शिमला – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाहुल-स्पीति के सरचू में अनाधिकृत कब्जे के निपटारे का आश्वासन दिया है। उन्होंने लेह-लद्दाख प्रशासन को सीमा विवाद को तुरंत सुलझाने के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शीघ्र ही पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर-राज्य सीमा विवादों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लेह-लद्दाख के जिला प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश के जिला लाहुल-स्पिति में अनाधिकृत कब्जा किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले को शीघ्र निपटाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे अवैध खदानों तथा खनन को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा काफी साल पहले ही पॉलिथीन के बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन दैनिक उपयोग के उत्पादों की पैकिंग के लिए पॉलिथीन का उपयोग किया जा रहा है, जो प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने में रुकावट बन रहा है। न्होंने उत्तर भारत के राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने राज्य में प्लास्टिक के बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें।

प्रदेश में हरे पेड़ों के काटने पर है बैन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रहित में हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रही सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के भाग के रूप में राज्य की वन क्षतिपूर्ति राशि पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार से कालका-शिमला, किरतपुर-नेरचौक और पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन फोरलेन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह भी किया। जय राम ठाकुर ने केंद्र सरकार से प्रदेश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों की तर्ज पर क्षेत्रीय क्नेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना के तहत 90:10 की सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया।


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