स्वास्थ्य योजनाओं को दरकिनार करने वालों पर होगी कार्रवाई
शिमला –स्वास्थ्य योजनाओं को दरकिनार करने वाले डाक्टर जल्द चार्जचीट होंगे। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान यह निर्देश जारी किए। आईजीएमसी में ऑर्थो उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर चल रहे ऑडिट के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के वचनबद्ध है और यदि इस संबंध में मिलने वाली शिकायतें यदि सही पाई जाती हैं तो दोषी डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाज के नाम पर लूट की शिकायतें मिलने के बाद सरकार द्वारा ऑर्थो विभाग का विशेष ऑडिट करवाया जा रहा है। यह ऑडिट विशेषज्ञों की मदद से करवाया गया, जिसकी फाइनल रिपोर्ट जल्द ही विभाग को मिल जाएगी। इसके बाद दोषी पाए जाने पर डाक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आयुर्वेद विभाग में थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और अन्य उपकरणों की खरीद में हुई धांधलियों के मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद परचेज कमेटी के तीन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें चार्जशीट भी किया गया है। इसके अलावा विभाग के निदेशक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सरकार इस मामले को जांच के लिए विजिलेंस को सौंपने पर भी विचार करेगी।
हिमाचल प्रदेश अव्वल
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल देश भर में स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाला अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश सरकार ने किडनी ट्रांसप्लांट को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का केंद्र से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट पर योजना के अतिरिक्त आने वाले खर्च को सरकार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से पूरा करेगी। सरकार ने क्रोनिक बीमारियों से पीडि़त लोगों की मदद के लिए सहारा योजना आरंभ की है।
22 लाख को लाभ
स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि इस योजना के तहत 22 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवर दिया गया है और इसके तहत अब तक सात लाख गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 199 अस्पतालों में इस योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इनमें 42 निजी अस्पताल भी शामिल है। इसके अलावा हिमकेयर योजना के तहत भी 6.42 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है।