टीसीपी कानून आसान करेगी सरकार

By: Sep 6th, 2019 12:01 am

कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में आज होगा रिपोर्ट पर मंथन

शिमला – सरकार टीसीपी एक्ट का सरलीकरण करने जा रही है। प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया के लोगों को राहत देने के लिए बनी कैबिनेट सब-कमेटी ने टीसीपी विभाग से रिपोर्ट मांगी है, जिसे शुक्रवार को सौंपा जाएगा। कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरी बैठक शुक्रवार को शिमला में होनी है। कैबिनेट सब-कमेटी ने टीसीपी विभाग को 29 मुख्य बिंदुओं पर प्रश्नवाली जारी कर रिपोर्ट मांगी है, जिस पर शुक्रवार को मंथन होना है। उसके बाद पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। बताया गया कि प्रदेश के यूएलबी, साडा और प्लानिंग एरिया में अलग-अलग धाराएं लगी है, जिसे एक समान करने की आवश्यकता है। टीसीपी एक्ट-1977 में संशोधन करना है, तो भी कानूनी राय के मुताबिक किया जाएगा। प्रदेश में लैंड पूल बनाने, पड़ोसी राज्यों में क्या रियायत दी है, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित केस, बिना नक्शा के लोगों के मकान, एनजीटी में होटलों के कितने मामले हैं सहित 29 बिंदुओं पर शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी पहले ही साफ कर चुकी है कि कानूनी पहलुओं को बाइपास नहीं करेगी। जनता को राहत देने के लिए यह कमेटी जनता और कानूनी राय के बाद ही अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप देगी। सब-कमेटी प्रदेश के प्लानिंग एरिया और नॉन प्लानिंग एरिया के सभी पहलुओं को देखते हुए एक्ट में संशोधन की रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। शहरी विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व में बिना सोचे-समझे प्रदेश के कई क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया में शामिल कर दिया, जिस कारण आज ऐसी नौबत आ रही है।

नानावती आयोग की सिफारिशों का अध्ययन

प्रदेश के कुछ प्लानिंग एरिया को बाहर करने एवं नए एरिया को शामिल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के टीसीपी नियमों को स्टडी करेगी। इसके साथ-साथ नानावती आयोग की सिफारिशों को भी स्टडी कर प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए रूल बनाए जाएंगे।


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