नारकंडा में किसान सभा ने किया चक्का जाम
विधायक सिंघा बोले, बागबानों को सुविधाएं देने में प्रदेश सरकार फेल
नारकंडा -पर्यटन नगरी नारकंडा में किसान संघर्ष समिति तथा क्षेत्र के सेब बागबानों ने सरकार व एपीएमसी के बागबानो के प्रति ढुलमुल रवैये तथा आढ़तियों द्वारा की जा रही खुली छूट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान बागबानों ने शांतिपूर्वक लगभग एक घंटा सांकेतिक चक्का जाम किया। ठियोग कुमारसैन विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि नारकंडा सहित सेब की दूसरी मंडियों में भी बागबानों को सेब की पेमंेट समय पर नहीं मिल रही है। आढ़ती 15 दिनों में ऑनलाइन पेमेंट भेजने की बात कर बागबानों को घर भेज देते हैं और बागबान महीनों इंतजार करते रहते है। बहुत से आढ़ती किसान बागबानों का पैसा डकार कर फरार भी हो चुके हैं। सिंघा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आढ़तियों को खुली छूट दे रखी है जिस कारण से ये अनलोडिंग के नाम पर 20-50 रुपए काट रहे है जबकि ंनियम के मुताबिक ये पांच रुपयों से अधिक नहीं वसूला जा सकता। उन्होंने कहा कि आज भी नारकण्डा व शिलारू के मध्य कुछ आढ़ती गैरकानूनी तरीके से कारोबार कर रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राकेश सिंघा ने कहा कि विधान सभा मे एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि 2018 में हिमाचल की फल मंडियों में सोलन व ढली के बाद नारकंडा मंडी से सबसे ज्यादा फीस जमा की है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार किसान-बागबानों को सुविधाएं देने में नाकाम हुई है। जबकि क्षेत्र के बागवान पिछले दस सालों फल मंडी बनाने की मंाग कर रहे है। धरने के बाद आयोजित बैठक में तय किया गया कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर किसान बागबानों की बैठकों का दौर चलाया जाएगा। जिन बागबानों को अभी भी सेब का पैसा नही मिला है वे अब सीधे एसआईटी को शिकायत करेंगे। बताते चले कि राकेश सिंघा की अगवाई में क्षेत्र के बागबान कइ वर्र्षो से सरकार से बागबानों को आढ़तियों की लूट से बचाने तथा बागबानों को समय पर पेमेंट दिलाने तथा क्षेत्र मे मार्केट यार्ड बनाने की मंाग कर रहे है लेकिन कई सीजन बीत गये ना तो सरकार फल मंडी के निर्माण के लिये कोई कदम उठाती है और ना ही आढ़तियों के लिए कडे़ नियम लागू कराती है जिस कारण बागबान हर वर्ष चली आ रही लूट की गंगा में बहने को मजबूर है।
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