318 स्कीमों के लिए पैसा देगा वित्त विभाग, सेंक्शनिंग कमेटी ने भेजा था प्रस्ताव
शिमला –राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण के लिए 2373.94 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है। राज्य स्तरीय स्कीम सेंक्शनिंग कमेटी की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने इसे मंजूर कर दिया है। इसके साथ ही आईपीएच विभाग ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और कहा गया है कि वह तय मापदंडों के अनुरूप अपनी रिपोर्ट भेजें। इसमें कई तकनीकी पहलू ध्यान में रखने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत 318 योजनाओं के लिए यह पैसा दिया जाना है और ये सभी जिलों के लिए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के साथ तय अनुपात में लोगों को पानी की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण पेयजल स्कीमों के लिए काफी समय से पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन स्टेट लेवल सेंक्शनिंग कमेटी की बैठक में मंजूर प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है, जिसके साथ फील्ड में काम शुरू कर दिया गया है। 318 स्कीमों को सभी जिलों में बराबर अनुपात में बांटा गया है। जिन सर्किल में ज्यादा क्षेत्र हैं, उन सर्किल को इस योजना का अधिक लाभ मिलेगा। अधिकारियों को इसके मापदंडों को लेकर एक फार्मेट भेजा गया है, जिसके अनुसार उन्हें अपनी रिपोर्ट विभाग को भेजनी है। क्योंकि अब वित्त विभाग से इन स्कीमों को मंजूरी मिल चुकी है, लिहाजा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम होगा। कई क्षेत्रों में यह रिपोर्ट पहले से तैयार है और योजनाओं का खाका खींचा जा चुका है। इन पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। अलग-अलग सर्किल के एसई मौके पर जाकर देखेंगे और योजनाओं की फिजीबिलिटी तय करके अपनी रिपोर्ट देंगे।
