महंगी होंगी डिपुओं की दालें

केंद्र सरकार अगले महीने से बंद कर रही सबसिडी, राज्य को खुद करना पड़ेगा जुगाड़

शिमला – राशन के डिपो में मिलने वाली सस्ती दालों के लिए अब परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस महीने डिपुओं में अभी दालों की सप्लाई नहीं हुई है, इस पर अक्तूबर महीने में केंद्र सरकार की दालों पर मिलने वाली सबसिडी बंद होने जा रही है। केंद्र सरकार अगले महीने यह सबसिडी बंद कर देगी, जिसके बाद राज्य सरकार को खुद ही सस्ती दालों का इंतजाम करना होगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अभी तक सस्ती दालों के लिए 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से राज्य को सबसिडी दे रही है। चूंकि एफसीआई के पास खाद्यान्न व दालों का काफी ज्यादा भंडार था, लिहाजा केंद्र सरकार ने राज्यों को वहां से दालों की खरीद करने पर 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सबसिडी भी दी। ऐसे में राज्य का काम चल रहा था, मगर अब यह सबसिडी अक्तूबर महीने से बंद होने जा रही है, जिसके बाद प्रदेश सरकार को महंगी दरों पर दालें लेने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा होता है तो यहां पर लोगों को पीडीएस स्कीम के तहत महंगी दरों पर दाल खरीदनी होगी। हालांकि अभी सरकार इस मामले पर फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। अगर कुछ न हुआ तो उपभोक्ताओं को जेबें ढीली करनी पड़ेंगी।

केंद्र से आग्रह करेगी जयराम सरकार

सूत्रों को अनुसार राज्य सरकार इस सिलसिले में केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एक पत्र केंद्रीय मंत्री को भेजा जा सकता है और खुद सीएम जयराम ठाकुर भी हिमाचल की मांग को वहां पर उठा सकते हैं। बताते हैं कि कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी कि केंद्रीय सबसिडी को लेकर क्या किया जा सकता है।

लोग करते हैं सस्ती दालों का इंतजार

वर्तमान में सरकारी डिपो में लोगों को चार दालें दी जाती हैं। ये दालें राशनकार्ड धारकों को 40 से 45 रुपए तक प्रति किलो के हिसाब से मिलती हैं। ये कीमतें केंद्र व स्टेट की सबसिडी के बाद हैं। खुले बाजार में इन दालों की कीमत 55 रुपए से ऊपर ही है। लिहाजा लोग हर महीने डिपो से दालों के इंतजार में रहते हैं, लेकिन इस महीने कई डिपुओं में दालें नहीं पहुंची हैं।

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