सोच कर लागू करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट

By: Sep 20th, 2019 12:03 am

सीएम ने दिए संकेत; पहाड़ की परिस्थितियां देखेगी सरकार, कम हो सकती है जुर्माना राशि

शिमला – केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में लागू करने से पहले गंभीरता से मंथन होगा। राज्य सरकार इसमें अपने स्तर पर कुछ बदलाव कर सकती है, जिसमें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा। यह संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए हैं, जिनका कहना है कि इस एक्ट को राज्य में जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट में जुर्माने के प्रावधान को कम किया जा सकता है। गुजरात सहित कुछ और राज्यों ने भी जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। सीएम ने कहा कि  मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में अधिकांश प्रावधान काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगह ज्यादा सख्ती है। हिमाचल परिस्थितियों के मुताबिक इसमें बदलाव किया जाना जरूरी है।  इसमें कहां पर बदलाव हो सकता है, इसे भी एग्जामिन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट हिमाचल सहित कई राज्यों ने अभी तक लागू नहीं किया है। गुजरात ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से पहले जुर्माने की राशि में 50 फीसदी की कटौती की है। उत्तराखंड ने भी कुछ वर्ग में जुर्माने की राशि घटा दी है, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नश मोटर व्हीकल एक्ट लागू ही नहीं किया है। केरल सरकार ने भी जुर्माना घटाने को लेकर अध्ययन शुरू कर दिया है। बता दें कि नया एक्ट लागू होने के बाद परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बीते रोज नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बैठक करेंगे।

प्रदेश में होगा रजिस्टर फॉर सिटीजन

शिमला – हरियाणा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की है कि हिमाचल में नेशनल रजिस्टर ऑफ  सिटीजन (एनआरसी) को लागू किया जाएगा। शिमला के पीटरहॉफ में अनुच्छेद-370 खत्म करने को लेकर आयोजित जन जागरण अभियान में पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भारत ऐसा नहीं बनना चाहिए कि दूसरे देश का नागरिक यहां आकर बस जाए और बस जाने के बाद अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दे। केंद्र ने जो निर्णय लिया है हिमाचल उसका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि जहां पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है राज्य भी इस दिशा में आगे बढेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भी एनआरसी को लागू किया जाएगा।

सबसे बड़ी गलती थी जम्मू-कश्मीर में धारा 370

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद हटाकर एक किया देश

शिमला— गुरुवार को अनुच्छेद 370 हटाने पर आयोजित जनजागरण सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अनुच्छेद 370 और 35-ए जम्मू-कश्मीर के विकास में बाधा थे और इन्हें हटाए जाने से केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास में तेजी आएगी। यहां पर यह धारा लगाना ही एक बड़ी गलती थी। अब इनके हटने से यहां के निवासियों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होगा। शिमला में अनुच्छेद 370 हटाने पर हुई जनजागरण सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुल 562 रियासतों में से 561 रियासतों को केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत संघ में विलय के लिए सौंपा और कहा कि वह स्वयं जम्मू-कश्मीर राज्य को संभालेंगे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी 561 राज्य भारत का अभिन्न अंग बन गए, लेकिन अनुच्छेद 370 को मंजूरी देकर जम्मू-कश्मीर को एक अलग राज्य के रूप में रखा गया। लगभग 70 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, जिससे अब पूरे देश में ‘एक राष्ट्र-एक संविधान’ सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस ऐतिहासिक निर्णय से डा. मुखर्जी का सपना पूरा हो गया है। अनुच्छेद 370 घाटी में आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फैलाने का मुख्य कारण था। इससे पूर्व, मुख्ममंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे ‘सेवा शपथ’ के अंतर्गत भाजपा जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री के जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

पंडित नेहरू की भूल को सुधारा गया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की  भूल को सुधारा है।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना अपने आप में केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है। इस निर्णय से स्वर्गीय डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ है और भारत जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गया है।


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