17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने पर लगाई रोक

योगी सरकार को बड़ा झटका

प्रयागराज – यूपी सरकार द्वारा ओबीसी की 17 जातियों को अनूसूचित जाति में शामिल किए जाने के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 24 जून को योगी सरकार द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले में कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बैंच ने कहा कि योगी सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार ऐसे मामलों में फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि एससी-एसटी जातियों में बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को ही है। 24 जून को जो आदेश जारी किया गया है, वह पूरी तरह से गलत है।

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