एक सप्ताह के अंदर दें अनसेफ भवनों की रिपोर्ट

Oct 15th, 2019 12:22 am

बिलासपुर में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने सभी विभागों को दिए आदेश, असुरक्षित स्कूली बिल्डिंगस में छात्रों को न बिठाएं शिक्षा विभाग

बिलासपुर -उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने सभी विभागों को एक सप्ताह के असुरक्षित सरकारी भवनों का ब्यौरा देने के आदेश पारित किए हैं। खासकर शिक्षा विभाग को आदेश देते हुए कहा है कि विभाग किसी भी असुरक्षित स्कूल भवन में छात्रों को न बिठाएं। सोमवार को प्रशासन में दक्षता लाने बारे आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी विभागों के पास अतिरिक्त भवन हैं वे विभाग इन भवनों की सूची तथा राजस्व विभाग अतिरिक्त सरकारी भूमि की सूचना एक सप्ताह  के भीतर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन सरकारी विभागों के भवनों का निर्माण हो चुका है और भूमि अभी तक विभाग के नाम पर स्थानांतरित नहीं हुई है उनकी सूचना भी शीघ्र भेजे, ताकि भूमि को विभाग के नाम पर हस्तातंरित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सकें। उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य सभी विभागों को निर्देश दिए कि असुरक्षित भवनों की सूची शीघ्र उपलब्ध करवाएं तथा शिक्षा विभाग असुरक्षित स्कूल के भवनों में विद्यार्थियों को न बिठाएं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को भी निर्देश दिए कि असुरक्षित भवनों में चल रही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को न बिठाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने विभाग के भवनों की मरम्मत करवाने के लिए शीघ्र प्राकलन तैयार करवाएं। उन्होंने बताया कि एम्स का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है तथा दिसंबर माह तक आयुष ब्लॉक में ओपीडी शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एम्स में बिजली, पानी के अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संयुक्त निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आर्थिकी में सुधार लाने तथा फसलों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए अदरक, हल्दी और मशरूम की खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला में श्वेत क्रांति लाने के लिए तथा पशु पालकों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए जिला में डेयरी विकास के लिए लगभग नौ करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। बैठक में केवी घुमारवीं, केवी बिलासपुर, हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मॉडल फार्म, रेलवे व काऊ सेंक्चुरी के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर एडीएम विनय धीमान, एसडीएम नरेंद्र कुमार, शशिपाल शर्मा, विकास शर्मा, सुभाष गौतम व सहायक आयुक्त सिद्धार्थ आचार्य सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

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