जम्मू कश्मीर पर चीन का भी कब्ज़ा, बोलने का हक़ नहीं : भारत

नई दिल्ली –  भारत ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आने पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया का आज तगड़ा जवाब दिया और कहा कि चीन ने भी इन प्रदेशों की ज़मीन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है और चीन समेत किसी भी देश को जम्मू कश्मीर के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यहां नियमित ब्रीफिंग में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान के बारे में सवालों के जवाब में कहा कि चीन इस मुद्दे पर भारत के सतत एवं स्पष्ट रुख से अच्छी तरह से परिचित है। जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटने का मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, “हम चीन सहित अन्य देशों से अपेक्षा करते हैं कि वे भारत के आंतरिक मामलों पर उसी तरह से टिप्पणी से परहेज करें जैसे भारत भी अन्य देशों के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करने से करता है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। हमारी अपेक्षा है कि अन्य देश भारत की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करें।” श्री कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों के बड़े भूभाग पर चीन का कब्ज़ा बना हुआ है। उसने 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के जरिये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ भूभाग को अवैध रूप से प्राप्त किया है। भारत 1947 में पाकिस्तान द्वारा अवैध ढंग से कब्जाए गये भूभाग पर तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं को लेकर चीन एवं पाकिस्तान दोनों को अपनी चिंताओं से अवगत कराता रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत एवं चीन के बीच सीमा मसले का संबंध है, दोनों देश 2005 के दिशानिर्देशक सिद्धांतों एवं राजनीतिक मानदंडों के आधार पर शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से एक निष्पक्ष, उचित एवं परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए सहमत हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चेन्नई में हुई दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता में भी इसे दोहराया गया था। इसबीच दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाये रखने पर भी राजी हुए हैं।

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