जाइका-2 को जापान सरकार ने की हां

1109 करोड़ के दूसरे चरण को मिली मंजूरी, अब नई दिल्ली में साइन होगा एमओयू

शिमला –जाइका फेज-2 के लिए हिमाचल प्रदेश को 1109 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। जापान में पहले चरण की परियोजना की समीक्षा के साथ दूसरे चरण के प्रोजेक्ट पर चर्चा होने के साथ इस मंजूरी दे दी गई है। अब इस पर एमओयू के लिए जल्द ही जापान के अधिकारी आएंगे। जाइका के पहले चरण के काम से जापान सरकार खुश है।  दूसरे चरण के प्रोजेक्ट में मिलने वाली 1109 करोड़ रुपए की राशि को यहां पर किसानों की क्रैश क्रॉप को बढ़ाने में लगाया जाएगा। वर्तमान में जाइका-1 योजना के लिए हिमाचल को 321 करोड़ रुपए की राशि मिली थ, लेकिन दूसरे चरण में अब 1109 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए पांच लोग जापान गए थे, जो रविवार को वापस दिल्ली पहुंचे। खुद कृषि मंत्री डा. राम लाल मार्कंडेय वहां गए थे। गौर हो कि जाइका-टू परियोजना यहां किसानों की आय को दोगुणा करने के लिए है। इसके पहले चरण से यहां पर पांच जिलों में काम किया गया, लेकिन दूसरे चरण में पूरे प्रदेश में इससे काम होगा। सरकार किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करेगी। किसानों को पारंपरिक फसलों की बजाय कैश क्रॉप उगाने के लिए प्रेरित करने की योजना है। मार्केटिंग के साथ सिंचाई के लिए पानी की सुविधा देने के लिए भी प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। कृषि विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से राज्य में कृषि क्षेत्र की दशा व दिशा बदल सकती है। जाइका-टू प्रोजेक्ट के तहत फसल विविधिकरण पर  काम होगा।  प्रोजेक्ट में होने वाली फंडिंग से किसानों की अधिकतर भूमि को सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। ड्रिप इरिगेशन के साथ गांव में पानी के पुराने स्रोतों को सहेजने, पानी की बूंद-बूंद को बचाकर किसानों के खेतों तक  पहुंचाने का काम चल रहा है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा।

पहले चरण में पांच जिले

जाइका की पहले चरण की परियोजना में प्रोजेक्ट के तहत पांच जिलों बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना को शामिल किया गया है। वर्ष 2012 से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। कृषि मंत्री डा. राम लाल मार्कंडेय, अतिरिक्त निदेशक राजेंद्र वर्मा, एसएमएस सुरेश कुमार, डा. विनोद, डा. राहुल कटोच रविवार को जापान से लौटे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि जाइका के दूसरे चरण को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिस पर अब जल्द ही एमओयू होगा।

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