नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को 92 हजार करोड़ रुपए का सकल समायोजित चुकाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया है। कोर्ट के फैसले का सबसे ज्यादा असर वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल पर होने वाला है। वोडाफोन-आइडिया पर 39 हजार करोड़ और एयरटेल पर 41 हजार करोड़ रुपए लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के रूप में बाकी हैं। इन दोनों कंपनियों ने कोर्ट की डेडलाइन पर कुछ भी बोलने से मना किया। टाटा टेलिसर्विस पर 13 हजार करोड़ का बकाया है, लेकिन नुकसान में जाने के बाद कंपनी ने इस एयरटेल को बेच दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार डिमांड नोटिस जारी करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह मामला कोर्ट में था। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए सरकार अब कुछ नहीं कर सकती है। पहले से टेलिकॉम इंडस्ट्री पर सात लाख करोड़ का कर्ज है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि उन पर इतना बड़ा बोझ अचानक से पड़े और उनकी हालत नाजुक हो जाए। सूत्रों ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को राहत देने के रास्ते पर विचार किए जा रहे हैं।
