धारा-118 से ऑनलाइन जुड़ेगा हर जिला

इन्वेस्टर्स मीट से पहले पूरा किया जाएगा काम, मंडी से राजस्व विभाग को मंजूरी के लिए आया आवेदन

शिमला – मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला से धारा-118 को ऑनलाइन करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब सभी जिलों को इससे जोड़ने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टर्स मीट से पहले सभी जिलों को ऑनलाइन जोड़़ दिया जाएगा, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ऑनलाइन होने के बाद मंडी जिला से राजस्व विभाग को एक आवेदन मंजूरी के लिए आ चुका है। सरकार चाहती है कि निवेशकों को यहां हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएं और जहां ज्यादा दिक्कतें हैं, उन व्यवस्थाओं को आसान बना दिया जाए। इसी के चलते ऐसा किया है कि धारा-118 की अनुमति ऑनलाइन ही मिले, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश दिखती रही है और ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लिहाजा सरकार ने इसे पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाया है। मंडी के बाद अब दूसरे जिलों के लिए भी यह सुविधा होगी, ताकि निवेशक किसी भी जिला के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकें और उसे उसकी फाइल की जानकारी कम्प्यूटर पर मिलती रहे। इतना ही नहीं, इससे काम को टाइम बाउंड भी बना दिया जाएगा। धारा-118 की ऑनलाइन मंजूरी के चलते फिर निवेशकों या आवेदनकर्ताओं को इधर-उधर नहीं भटकना होगा, बल्कि अपने दस्तावेज अपलोड करके वह सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकता है। यहां सबसे अधिक आवेदन सोलन के लिए होते हैं, क्योंकि वह प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है और वहां के लिए निवेशक अधिक रुझान दिखाते हैं। इन्वेस्टर्स मीट से पहले सरकार सोलन समेत दूसरे जिलों को भी ऑनलाइन आवेदन से जोड़ देगी, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एनआईटी के माध्यम से यह काम हो रहा है और पूरी तस्वीर जल्द वेबसाइट पर सामने आ जाएगी।

सीएम भी देख सकेंगे फाइल

जो व्यक्ति आवेदन करेगा, उसकी फाइल सीएम भी देख सकेंगे। कहीं यदि फाइल रुक जाती है, तो इसका कारण भी उसमें दर्ज होगा और यदि बिना कारण से फाइल आगे सरकाने में देरी होती है, तो इस पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है, जो कि अभी तक नहीं थी। यही वजह थी कि इसे लेकर आरोप लगते रहे हैं। धारा-118 पर मचने वाला बवाल यहां सरकारों की चूल्हें हिला देता है, ऐसे में भविष्य में इस पर राजनीति कम हो जाएगी, जिससे सरकार को भी लाभ मिलेगा।

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