नगर निगम जल्द खाली करे आफिस

डीसी आफिस ने निगम को कार्यालय खाली करने के लिए दिया लैटर

शिमला –नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर को उपायुक्त कार्यालय का कमरा जल्द खाली करना होगा। डीसी ऑफिस का कार्यालय खाली करने के लिए निगम पर लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक नगर निगम प्रशासन ने पूरी तरह से कार्यालय को खाली नहीं किया है। ऐसे में उपायुक्त कार्यालय इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में शुक्रवार को एक बार फिर डीसी ऑफिस ने नगर निगम को पत्र सांैपा है, जिसमें डीसी ऑफिस का कमरा जल्द  खाली करने की मांग की गई है। हालांकि महापौर कुसुम सदरेट ने टाउन हाल शिफ्ट कर लिया है, लेकिन डिप्टी मेयर ने अभी तक टॉउन हाल में शिफट नहीं किया है। ऐसे में यह विवाद गहराया हुआ है कि आखिर अभी तक क्यों डिप्टी मेयर ने टाउन हाल में शिफ्ट नहीं किया है। वहींे टाउन हाल के शिफ्ट न करने से हर कोई निराश है। डिप्टी मेयर के इस फै सले पर अभी तक कोई निर्णय साफ नहीं हो पाया है। यह मुद्दा इन दिनों बाजार में गर्म हो गया है। सूत्रों की माने तो डिप्टी मेयर को टाउन हॉल में मिले कमरे से नाखूश है वह कमरा काफी छोटा है। वहीं उनके सामान को लेकर भी यह बाते की जा रही है कि  उनका सामान तक कमरे में नहीं आ पाएगा, जबकि कोर्ट के आदेश है कि टाउन हाल में मेयर व डिप्टी मेयर को जल्द शिफ्ट किया जाए। बता दें कि उपमहापौर का कमरा खाली होने के बाद उपायुक्त का नया ऑफिस यहां खोला जाना है। ऐसे में वह नगर निगम से इस ऑफिस को जल्द  खाली करवाने के मांग कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम को उपायुक्त नगर निगम को भवन खाली करने के  लिए पहले भी पत्र लिख चुके हंै। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद टाउन हाल नगर निगम को सौंपा गया है। इसमें एक मजिंल  महापौर व उप-महापौर व धरातल मंजिल और एटिक फ्लोर व्यवसायिक गतिविधियां चलने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। निगम को टाउन हालन मिलने के तुरंत बाद उपायुक्त ने नगर निगम को खाली करने को लेकर पत्र लिखा है। टाउन हाल दोबारा बन कर तैयार हो गया है और अब इसे निगम को सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके निगम ने डीसी ऑफिस का कार्यालय खाली नहीं किया है।

काउंसलर सदन पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं

टाउन हाल में पार्षदों के बैठने के लिए अलग कमरा नहीं मिलेगा। मासिक बैठक करवाने के लिए हाल मिलेगा या नहीं, अभी इस पर भी असमंजस है। निगम प्रशासन का कहना है कि टाउन हाल में सदन करवाने के लिए सरकार से बात की जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार इसे हैंड ओवर करने की तारीख तय करेगी। हालांकि, निगम प्रयास कर रहा है कि इसी महीने मेयर और डिप्टी मेयर के दफ्तर इस भवन में शिफ्ट हो जाएं।

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