पेंशनर्ज सरकार से नाराज

शिमला में फूटा गुस्सा, आश्वासनों के बाद भी नहीं दे रहे तवज्जो

शिमला – हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार से खफा हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार-बार इन पेंशनरों को आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन इनके बारे में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। इतना ही नहीं वित्त विभाग और पेंशनरों के साथ बैठक कर निर्णय लेनी की बात भी पूरी नहीं हुई। इस कारण से इनमें नाराजगी है और यह नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। प्रदेश के पेंशनर सरकार के खिलाफ एकजुट होना शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में यह सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे, लेकिन इससे पहले एक दफा मुख्यमंत्री से मिलने की सोच रहे हैं। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को सरकार 5-10-15 की पेंशन वृद्धि का लाभ पंजाब की तर्ज पर अभी तक नहीं दे पाई है। पिछली सरकार के समय से उनसे वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया जा सका। वर्तमान भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले उनसे वादा किया था कि वह सरकार बनने के बाद उन्हेें लाभ देगी, लेकिन डेढ़ साल हो चला है अभी तक उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में इनमें खासा रोष है और यह गुस्सा अब फूटने की कगार पर है। बताया जाता है कि पेंशनरों के लाखों रुपए के मेडिकल क्लेम बिल विभागों में फंसे हुए हैं, जिनको क्लीयर करने के लिए वित्त विभाग पैसा नहीं दे रहा है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव हरिचंद गुप्ता का कहना है कि हरेक जिला में मौजूद विभागों में पेंशनरों की यह लायबिलिटी खड़ी है। लाखों रुपए के क्लेम अभी तक नहीं मिल पाए हैं और बीमारी की अवस्था में इन पेंशनरों के पास दवाएं लेने के लिए पैसा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार का रवैया इसी तरह का रहता है, तो मजबूरन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई कदम उठाना होगा।

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