पार्षदों के दबाव में नगर निगम ने बुलाया स्पेशल हाउस, कामर्शियल बिल मसले पर भी हो सकता है निर्णय
शिमला –नगर निगम के मर्ज्ड एरिया में पानी की दरों पर फैसला 21 अक्तूबर को हो सकता है। नगर निगम ने इस बार इसी एजेंडे के लिए 21 अक्तूबर को ही स्पेशल हाउस रखा है। हालांकि पानी की दरों पर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार लेगी, लेकिन उससे पहले स्पेशल हाउस में प्रस्ताव पारित कर सरकार को सौंपा जाएगा। बीते दिनों शिमला जल प्रबंधन निगम की बीओडी में इस मसले पर चर्चा हुई, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। ऐसे में अब निगम की विशेष बैठक में प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद ही प्रदेश सरकार अंतिम निर्णय लेगी। मर्ज्ड एरिया में पानी की दरों को लेकर नगर निगम शिमला उलझन में है। भले ही नगर निगम में मर्ज्ड हुए क्षेत्रों की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि पानी की दरों में छूट दी जाए, मगर ऐसा संभव नहीं है। बताया गया कि नगर निगम में शामिल हुए क्षेत्रों पर सभी नियम एमसी एक्ट के तहत लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में मर्ज्ड एरिया के उपभोक्ताओं को पानी की दरों में छूट मिल पाना संभव नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस गंभीर मसले पर 21 अक्तूबर को नगर निगम की विशेष बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव तैयार होगा। पानी की दरों में कटौती करने के लिए सरकार से अतिरिक्त सबसीडी की भी आवश्यकता होगी। यदि प्रदेश सरकार सबसीडी देने के लिए तैयार होती है तो मर्ज्ड एरिया में पानी की दरों में कटौती होगी वह भी नियम एवं शर्तों के साथ। नगर निगम के सभी 34 वार्डों में पानी की दरें नगर निगम ही तय करता है। खास कर 2003 में मर्ज्ड हुए क्षेत्रों में कई भवन अवैध हैं। जिन पर पानी के बिल व्यवसायिक आ रहे हैं। इसी बजह से आज इन क्षेत्रों के लोग पानी की दरों में कटौती पर अडे़ हुए हैं। मर्ज्ड एरिया में व्यवसायिक उपभोक्ताओं की पेयजल दरों को निर्धारित करने के लिए बायलॉज में बदलाव किया जाएगा। एमसी की विशेष बैठक में चर्चा के बाद इस पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी। उल्लेखनीय है कि बीते 24 सितंबर को मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी की अध्यक्षता में शिमला जल प्रबंधन निगम की बीओडी बैठक में मर्ज्ड एरिया की पेयजल दरों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। चर्चा के बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन एरिया पेयजल दरें निर्धारित करने से पहले नियम और कानून निर्धारित किए जाएं और इसकी नगर निगम सदन से इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। इसके बाद ही दरों पर फैसला लिया जाएगा। बताते चलें कि मर्ज्ड एरिया में लोगों को व्यवसायिक कनेक्शन होने के कारण भारी दरों पर पानी के बिल चुकाने पड़ रहे हैं। मर्ज्ड एरिया में व्यवसायिक कनेक्शन पर लोग 44 रुपए प्रति किलो लीटर की दर से बिल चुका रहे हैं। मर्ज्ड एरिया के लोगों सहित पार्षद भी इन दरों में कटौती की मांग कर चुके हैं।
बीओडी में नहीं बन पाई सहमति
बीते 24 सितंबर को हुई बीओडी की बैठक में पानी की दरों में कटौती करने पर सहमति नहीं बन पाई थी। कंपनी ने इन दरों को लेकर नियमों और कानूनों का हवाला दिया है। इस पर अब विस्तृत चर्चा नगर निगम के सदन में होगी। इसके बाद ही विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
मर्ज्ड एरिया के पार्षदों का दबाव
नगर निगम में शामिल हुए साडा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों यानी एमसी के पार्षदों का दबाव बढ़ता जा रहा है। गत 26 सितंबर को हुई बैठक में इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले पार्षद महापौर और आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं। इन क्षेत्रों की मांग है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से पानी की नई दरें लागू करो।