नालागढ़ उपमंडल में 5.33 करोड़ की योजना से 36 गांवों को मिलेगा लाभ,शीघ्र लगेंगे टेंडर
नालागढ़ –नालागढ़ उपमंडल में विद्युत उपभोक्ताओं को अब लो वोल्टेज की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, अपितु उपमंडल के 36 गांवों को लाभ प्रदान करने के लिए लो वोल्टेज पॉक्टेस योजना के तहत लाया गया है। इसके तहत 5 करोड़ 32 लाख 70 हजार रुपए की धनराशि खर्च करके जहां नए ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे, वहीं आवश्यकता के अनुसार हाई टेंशन व लो टेंशन तारों को भी डाला जाएगा। योजना के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है और जल्द ही विभाग योजना के टेंडर लगाने जा रहा है। इस योजना से उपमंडल के तहत आने वाले तीन दर्जन गांवों के लोगों की लो वोल्टेज जैसी समस्या दूर होगी। जानकारी के अनुसार लो वोल्टेज समस्या से निजात दिलाने के लिए पॉकेटस योजना के तहत लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा स्थान देखने के लिए कहा गया था, जिस पर विद्युत उपमंडल नालागढ़ के तहत नंड व रामशहर सहित सब डिवीजन-एक के ग्रामीण क्षेत्रों के 36 गांवों में यह संभावनाएं तलाशी है। इनमें कोहू, पोखरी, जागली, कूनप्लेट, लूणस, बैहली, थलोटी, चानण, त्यामू, रंगूवाल, कंगनवाल, गरजेवाल आदि गांव शामिल है। विद्युत बोर्ड के मुताबिक इन गांवों में इस योजना के तहत 21 नए ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे और जरूरत के हिसाब से यहां एचटी व एलटी लाईनें डाली जाएगी। बता दें कि विद्युत बोर्ड नालागढ़ के तहत क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को और अधिक मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिनमें कैपेक्स योजना, आईपीडीएस, दीनदयाल उपाध्याय सहित पॉकेटस योजना शामिल है। कैपेक्स योजना के अंतर्गत क्षेत्र में 26 नए ट्रांसफार्मर स्थापित होंगे, जबकि 21 ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 10 किलोमीटर हाईटेंशन, जबकि 8.55 किलोमीटर लो टेंशन तारों को भी अपग्रेड किया जाएगा, वहीं आवश्यकतानुसार एचटी व एलटी लाइनें बिछाई जाएगी और इस योजना पर 3.43 करोड़ की धनराशि खर्च हो रही है। इस योजना के तहत 11 ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे, वहीं हाई टेंशन व लो टेंशन तरों सहित थ्री फेस की लाइनों को भी लगाया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में 18 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन भी दिए जाएंगे, जिसकी लाइन का खर्च इस योजना के तहत उठाया जाएगा। विद्युत बोर्ड नालागढ़ के एक्सईएन अमित गुप्ता ने कहा कि 5.33 करोड़ की लो वोल्टेज पॉकेटस योजना के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है और जल्द ही इसका टेंडर लगाकर कार्य शुरू किया जाएगा।