विस्थापितों को पीडब्ल्यूडी रेट पर मिलेगा मुआवजा

By: Oct 1st, 2019 12:31 am

सरकार का फैसला, बद्दी-नालागढ़ फोरलेन की स्ट्रक्चर कॉस्ट में होगी 60 फीसदी कटौती

शिमला – बद्दी-नालागढ़ फोरलेन के स्ट्रक्चर रेट में 60 फीसदी कटौती होगी। भू-अधिग्रहण में फंसी इस सड़क परियोजना में अब विस्थापितों को पीडब्ल्यूडी रेट पर मुआवजा मिलेगा। इससे पहले जमीन बिक्री की रजिस्ट्री के आधार पर कलेक्टर रेट लागू किया गया था। इससे 35 किलोमीटर लंबी पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क परियोजना की लैंड कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा हो गई थी। इस कारण लंबे समय से लटकी इस सड़क परियोजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने स्ट्रक्चर कॉस्ट में कटौती का फैसला लिया है। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली दो राज्यों की इस सड़क परियोजना का 18 किलोमीटर निर्माण हरियाणा में होगा। अहम है कि कुल साढ़े छह करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना में हरियाणा सरकार अढ़ाई करोड़ की राशि भू-अधिग्रहण के लिए खर्च कर रही है। इसके विपरीत कुल 17 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए हिमाचल सरकार 400 करोड़ की राशि भू-अधिग्रहण पर खर्च करेगी। इसके लिए राज्य ने 124 करोड़ की राशि जारी भी कर दी है। बहरहाल भू-अधिग्रहण में सबसे बड़ा मसला स्ट्रक्चर का है। सड़क किनारे खड़ी संपत्तियों को गिराने पर विस्थापित डीसी सोलन के निर्धारित दरों के बराबर राशि मांग रहे हैं। इस कारण इस सड़क परियोजना का निर्माण खटाई में पड़ गया है। हिमाचल सरकार की इस फोरलेन परियोजना के लिए 24 मीटर सड़क का पहले ही अधिग्रहण कर लिया है। एनएचएआई ने इसके लिए 39 से 45 मीटर तक सड़क निर्माण के लिए जमीन मांगी है। इस सड़क परियोजना के दोनों तरफ पैदल यात्रियों के लिए सर्विसलेन का निर्माण होना है। अब स्ट्रक्चर रेट में 60 फीसदी कटौती के बाद बद्दी-नालागढ़ के बीच खड़े भवनों की मुआवजा राशि आधे से भी कम हो जाएगी। प्रदेश सरकार पहले ही 124 करोड़ जारी कर चुकी है। स्ट्रक्चर रेट कम होने से इतनी ही राशि सरकार को और खर्च करनी पड़ सकती है।

पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव करेंगे स्पॉट इंस्पेक्शन

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गडकरी के साथ बद्दी-नालागढ़ फोरलेन का मामला कई बार उठाया है। खासकर इन्वेस्टर मीट के मद्देनजर प्रदेश सरकार इस महत्त्वाकांक्षी सड़क परियोजना को लेकर अधिक गंभीर हुई है। यही कारण है कि लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव इस सड़क परियोजना के स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए पहली अक्तूबर को बद्दी पहुंच रहे हैं।


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