उपचुनावों के चलते मंत्रियों व अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के लिए चुनाव आयोग का अलर्ट
शिमला – विधानसभा उपचुनावों में मंत्रियोें और चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। सरकारी पदों पर आसीन नेताओं को सरकारी व राजनीतिक दौरों के कार्यक्रम अलग-अलग जारी करने के फरमान जारी हुए हैं। इसके तहत राज्य सरकार के मंत्रियों को किसी भी सरकारी दौरे पर निकलने के लिए जिला मुख्यालय शिमला से अपना टूअर जारी करना होगा। इस दौरान मंत्रीगण कांगड़ा और सिरमौर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन दोनों जिलों में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए नेताओं को प्रदेश भर में सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के यह आदेश चेयरमैन व वाइस चेयरमैन सहित उन सभी राजनीतिक हस्तियों पर लागू होंगे, जो सरकारी पदों पर आसीन हैं। इसके लिए मंत्रियों तथा चेयरमैन तथा वाईस चेयरमैन का हैडक्वार्टर शिमला माना जाएगा। इस सूरत में कांगड़ा तथा सिरमौर के लिए रवाना होने के लिए इन्हें निजी वाहन का प्रयोग करना होगा। जाहिर है कि इससे पहले मंत्री व चेयरमैन-वाइस चेयरमैन कांगड़ा और सिरमौर की बाउंड्री तक सरकारी वाहन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके चलते कांगड़ा के मंत्री अपने सरकारी वाहनों को नादौन, सुजानपुर तथा चिंतपूर्णी में खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह सिरमौर में सियासी गतिविधियों के लिए रवाना हो रहे मंत्री, चेयरमैन चंडीगढ़, सोलन तक सरकारी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। इन नेताओं को चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स के तहत अब शिमला से ही निजी वाहनों में कांगड़ा सिरमौर के लिए कूच करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री को मंडी से लौटना पड़ा शिमला
चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स के चलते मुख्यमंत्री को अपने मंडी के सरकारी टूअर से शिमला लौटना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री का मंडी से धर्मशाला का दौरा प्रस्तावित था। अब वह उपचुनाव के प्रचार के लिए शिमला से निजी वाहन में रवाना होंगे।
प्रत्याशियों के खाते में जाएगा सारा खर्च
चुनाव आयोग ने सरकारी व सियासी टूअर को मिक्स करने पर सारा खर्च प्रत्याशियों के खाते में जोड़ने को कहा है। इसके लिए राज्य निर्वाचन अधिकारी व सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई है। मसलन कोई मंत्री अगर शिमला से हमीरपुर में सरकारी कार्यक्रम के लिए रवाना होता है और इसके बाद कांगड़ा पहुंचता है, तो यह सारा खर्चा प्रत्याशी के खाते में जुड़ जाएगा।
