सरकार ने आरटीआई एक्ट को किया शक्तिविहिन

By: Oct 21st, 2019 12:20 am

पांवटा साहिब – आरटीआई एक्टिविस्ट फेडरेशन के चेयरमैन आरएम रमौल ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने आरटीआई एक्ट को शक्तिविहिन कर दिया है, जो देश के हित के लिए ठीक नहीं है। पांवटा साहिब में हुई फेडरेशन की मासिक बैठक में चेयरमैन ने कहा कि वर्ष 2005 में आरटीआई एक्ट बनाया गया, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और सरकारी व निजी कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सके, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस एक्ट में कई संशोधन कर दिए हैं, जिससे इस एक्ट का कोई अस्तित्त्व नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट की फॉरमेशन नेशनल इलेक्शन कमीशन के आधार पर हुई थी। अब वर्तमान सरकार ने इसे हटाकर डाउनग्रेड कर दिया और केंद्र और राज्य की सरकार के अंतर्गत ला दिया है। इसमें अब, जो कमिश्नर लगेंगे उनकी नियुक्ति अब सरकार करेगी, जबकि पहले राष्ट्रपति करते थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि, जिस सरकार ने एक कमिश्नर की नियुक्ति की है वे सरकार के खिलाफ कैसे जाएगा। इससे पारदर्शिता खत्म हो जाएगी और आरटीआई एक्टिविस्ट की जान को भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक ही ऐसा एक्ट है, जो देश में आम जनता का एक्ट है और भ्रष्टाचार को खत्म करने का हथियार है, लेकिन सरकार इसे शक्तिविहीन करने पर तुली है, जो जनता के अधिकारों पर एक कुठाराघात है।


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