पर्ल कंपनी के पीडि़त निवेशकों ने संसद में मामला उठाने को उठाई मांग
जोगिंद्रनगर – पीएसीएल के लगभग छह करोड़ पीडि़त निर्धन निवेशकों की आवाज संसद में उठाने की मांग को लेकर आल इन्वेस्टर सेफ्टी आर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने शनिवार को यहां सांसद रामस्वरूप शर्मा की गैर मौजूदगी में उनके निवास स्थान के बाहर धरना दिया।साथ ही अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सांसद को भेज कर उनकी आवाज संसद में उठाने की मांग की। आल इन्वेस्टर सेफ्टी आर्गेनाइजेशन की केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष सोबर दत्त ने कहा कि वर्ष 1983 से पर्ल्स ग्रुप की पीएसीएल लि. कंपनी पूरे देश में भूखंड देने के नाम पर एकमुश्त जमा योजना एवं किश्त भुगतान योजना के माध्यम से काम कर रही थी व इन योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने गरीब, मजदूर, किसानों व मध्यम वर्गीय निवेशकों से सीबीआई की रिपोर्ट अनुसार लगभग 49100 करोड़ रुपए जमा करवाया था, लेकिन 21 अगस्त 2014 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपने बढ़े अधिकारों का प्रयोग करते हुए पीएसीएल कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पश्चात भी अभी तक निवेशकों को एक भी पैसा नहीं लौटाया जा सका है, जिससे निवेशक निराश है। उन्होंने कहा कि कंपनी के मंडी जिला में ही लगभग दो लाख से अधिक पीडि़त निवेशक हैं। ज्ञापन के माध्यम से सांसद से मांग की गई कि गरीब पीडि़त निवेशकों के हित में संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों को मिलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से समय दिलवाने का कष्ट किया जाए, गरीब पीडि़त निवेेशकों से जुड़ी समस्या को पुरजोर तरीके से संसद में उठाया जाए व आसान व उपयुक्त माध्यम से निवेशकों को शीघ्र भुगतान प्राप्त करवाने का प्रयास किया जाए।