सैंज – सैंज घाटी की कई वर्षों से चली आ रही मिनी सचिवालय की मांग को वर्तमान सरकार ने अमलीजामा पहनाने के लिए दो लाख रुपए टोकन मनी की स्वीकृति दे दी है घाटी के तमाम सगठनों और जनप्रतिनिधियों ने सैंज में मिनी सचिवालय बनाने की मांग को एक आवाज में कई वार उठाया था। सैंज संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेश शर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश कुमार, सैंज टैक्सी यूनियन के प्रधान एवं घाटी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि सैंज घाटी की वर्षों से चली आ रही इस मांग के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया चलाने के लिए दो लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है, यह एक सराहनीय कदम है। सैंज घाटी में मिनी सचिवालय बनने से किराए के भवन में चलाए जा रहे सरकारी कार्यालय एक ही छत के मिलेंगे। मिनी सचिवालय बनने से लोगों को परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। सैंज संघर्ष समिति के अध्य्क्ष महेश शर्मा ने बताया है कि सैंज उपतहसील मुख्यालय में कई सरकारी कार्यालय है अधिकतर विभागों के पास अपने भवन नहीं है किराए के कमरों में चल रहे हैं। घाटी के लोगों को पूरे सैंज बाजार में मीलों दूर-दूर तक एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पहुचना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मिनी सचिवालय के लिए टोकन मनी स्वीकृत होने से इन सब परेशानियों से निजात मिलेगी। जिला परिषद अध्यक्ष रोहिणी चौधरी ने सबसे पहले सैंज मिनी सचिवालय की मांग उठाई है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी सैंज मिनी सचिवालय की मांग को रखा था, जिसके लिए उन्होंने दो लाख रुपए टोकन मनी की स्वीकृत दी है। जिसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष ने वर्तमान सरकार का आभार जताया है और लोक निर्माण बिभाग से भी आग्रह किया है कि शीघ्र इसकी आगामी प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उधर, लोक निर्माण विभाग के अधीशाषी अभियंता चमन लाल ठाकुर का कहना है कि सैंज घाटी में मिनी सचिवालय बनाने की प्रक्रिया चलाने के लिए सरकार की ओर से दो लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, शीघ्र सैंज मिनी सचिवालय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।