हर साल 40 घंटे ज्यादा उड़ रहा सरकार का हेलिकॉप्टर

तय समय से अधिक उड़ान पर प्रदेश सरकार को उठाना पड़ रहा डेढ़ करोड़ का अतिरिक्त खर्च

शिमला – कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल में हेलिकॉप्टर के सालाना इस्तेमाल में 40 घंटे की वृद्धि हो गई है। इसके चलते राज्य सरकार को एक करोड़ 56 लाख अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। हिमाचल सरकार ने हवाई सेवा के लिए पवन हंस का एमआई-17 हेलिकॉप्टर लीज पर लिया है। इसके लिए न्यूनतम 40 घंटे प्रतिमाह के प्रयोग की शर्त निर्धारित हुई है। इसके बदले एयरवेज कंपनी को तीन लाख 90 हजार की राशि प्रतिघंटा दी जा रही है। इस समझौते के अनुसार पवन हंस के चौपर की एक साल के भीतर 480 घंटे की उड़ान के लिए 18 करोड़ 72 लाख खर्च होने थे। पहली अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल में रिकार्ड वृद्धि हुई है। इन तीनों सालों में हिमाचल सरकार ने प्रतिवर्ष 520 घंटे से ज्यादा समय तक हवाई सेवा का लाभ लिया है। इस कारण हर साल हिमाचल सरकार को 20 करोड़ 28 लाख की राशि हवाई सेवा पर खर्च करनी पड़ी है।

दूसरा चौपर लीज पर लेने का प्रस्ताव खारिज

खर्च में कटौती के आधार पर सरकार ने अब दूसरे चौपर को लीज पर लेने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इससे पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रयोग के लिए 22 सीटर तथा वीवीआईपी के प्रयोग के लिए छह सीटर अलग से चौपर लीज पर लिया जाए। अब निर्णय लिया गया है कि पहली जनवरी, 2020 को हिमाचल पहुंच रहे स्काईवन एयरवेज कंपनी के हेलिकॉप्टर का ही ट्राइबल एरिया तथा वीआईपी के लिए इस्तेमाल होगा।

यह थी योजना

हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार ने बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा आरंभ की थी। इसलिए हेलिकॉप्टर लीज पर लिया गया था। नवंबर से मार्च के बीच कबाइली क्षेत्रों के लिए होने वाली उड़ानों पर दो से तीन करोड़ खर्च होता था। अब इन उड़ानों का खर्च केंद्रीय गृह मंत्रालय उठा रहा है।

कम इस्तेमाल

इस वित्तीय वर्ष में हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल में गिरावट दर्ज की गई है। पहली अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक प्रतिमाह 40 घंटे भी हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसका बड़ा कारण लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा उपचुनाव में जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से गर्वनर हाउस ने भी हवाई सेवा का कम इस्तेमाल किया है।

बढ़ गया काम

एक दशक से हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल सीएम ऑफिस कार्यालय के अलावा गर्वनर हाउस के लिए भी हो रहा है। केंद्रीय नेताओं और बर्फबारी और बाढ़ के नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय दलों को चौपर की सुविधा दी जाने लगी है। जनजातीय क्षेत्रों के मुकाबले दूसरे उद्देश्यों के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल बढ़ गया है।

सीएम के आदेश

तीन साल की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने हवाई सेवा के इस्तेमाल में कटौती के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हवाई सेवा के लिए बर्फबारी सहित अन्य आपदा के चलते प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने को कहा है। इसके अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए चौपर के कम इस्तेमाल के आदेश दिए गए हैं।

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