स्टेट विजिलेंस ने संबंधित विभाग, बोर्ड और निगमों से मांगी जांच की अनुमति
शिमला – भाजपा चार्जशीट के तहत पूर्व के 181 कर्मचारियों और अफसरों के खिलाफ लगे आरोप में कभी भी गाज गिर सकती है। स्टेट विजिलेंस ने संबंधित विभाग, बोर्ड और निगमों से जांच की अनुमति मांगी है। विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक भाजपा चार्जशीट में लगे कुछ आरोप भी इसमें शामिल हैं। बताया गया कि पूर्व के कांग्रेस कार्यकाल के दौरान चल रही जांच के दायरे में कई कर्मचारी और अफसर भी शामिल हैं। ऐसे में विभागीय अनुमति मिलने के बाद ही विजिलेंस जांच को आगे बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में विपक्ष में रह कर भाजपा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के मंत्री, सीपीएस, बोर्ड निगमों के नुमाइंदों के खिलाफ चार्जशीट राज्यपाल को सौंपी थी। उसके बाद दिसंबर 2017 में सत्ता में आते ही जयराम सरकार ने चार्जशीट में लगे आरोपों की जांच विजिलेंस को सौंपी थी। हालांकि स्टेट विजिलेंस ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, हिमाचल प्रदेश बिवरेजिज कारपोरेशन सहित कुछ विभागों में हुए भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। विभागों से आदेश मिलते ही अब विजिलेंस टीम कार्रवाई शुरू करेगी।
पहले सिर्फ सरकार के निर्देश की होती थी जरूरत
हालांकि इससे पहले किसी अधिकारी या कर्मचारी पर लगे आरोपों की जांच के लिए सरकार से ही अनुमित लेना अनिवार्य था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश स्टेट एंटी क्रप्शन एक्ट में संशोधन होने के पश्चात संबंधित विभागों से अनुमति अनिवार्य की गई है। इसके मद्देनजर स्टेट विजिलेंस ने 181 ऐसे कर्मचारी एवं अफसरों के खिलाफ पूर्व में चल रहे मामलों की जांच के लिए संबंधित विभागों और निगमों व बोर्डों से अनुमति मांगी है। निर्देशों के तुरंत बाद टीम कार्रवाई शुरू कर देगी।
