737 प्रोजेक्ट्स को शो कॉज नोटिस

अलॉटमेंट के बाद भी काम शुरू न करने पर सरकार ने मांगा जवाब

शिमला – निर्माण कार्य में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाली 737 बिजली परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये ऐसी परियोजनाएं हैं, जो वर्ष 2000 के बाद अलॉट हो चुकी हैं, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुए। इन प्रोजेक्ट्स की क्षमता 5030 मेगावाट है। पांच से लेकर 600 मेगावाट तक की क्षमता वाले इन प्रोजेक्ट्स में निर्माण में देरी के पीछे कारण भी सरकार ने पूछा है। सरकार ने इन परियोजना प्रबंधनों से एक महीने के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सरकार ने यह भी पूछा है कि प्रोजेक्ट कार्य कब से शुरू होना है और औपचारिकताओं के लिए कितना समय लगेगा। ऐसे में परियोजना प्रबंधन की ओर से जवाब न मिलने और कार्य शुरू न करने की स्थिति में सरकार एग्रीमेंट भी रद्द कर देगी और अपफ्रंट प्रीमियम भी वापस नहीं की जाएगी। यहां तक कि पूर्व में आबंटित चार ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनकी अपफ्रंट प्रीमियम 300 करोड़ सरकार के पास आ चुकी है, लेकिन कंपनियों ने कार्य ही छोड़ दिए। दूसरी तरफ 10 सालों से लटकी 649 मेगावाट की लूहरी बिजली परियोजना के लिए जल्द ही एग्रीमेंट होगा। हालांकि प्रदेश सरकार और एसजेवीएन में बीच एमओयू हस्ताक्षर भी हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इसके देखते हुए प्रदेश सरकार ने एसजेवीएन को इस मसले पर जल्द ही इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस करवाने के निर्देश दिए हैं। पहले इस परियोजना को एक चरण में ही तैयार करना था। वर्तमान में निर्माण शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस नहीं मिली है। इसके साथ-साथ एफसीए का मामला भी लंबित है। ऊर्जा निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार और एसजेवीएन के बीच जल्द ही एग्रीमेंट होगा।

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