आखिर किसका हिस्सा है चंडीगढ़, अब अगली सुनवाई का इंतजार

पंजाब-हरियाणा ने भाग मानने से किया इनकार, सिटी ब्यूटीफुल प्रशासन ने केंद्र के अधीन होने का किया दावा

चंडीगढ़ –राजधानी चंडीगढ़ विवाद उलझता जा रहा है। पंजाब व हरियाणा सरकार साफतौर पर कह चुके हैं कि चंडीगढ़ उनकी केवल राजधानी है, हिस्सा नहीं। केंद्र व चंडीगढ़ प्रशासन ने भी हाई कोर्ट में जवाब दायर कर कहा था कि चंडीगढ़ न तो पंजाब का हिस्सा है और न ही हरियाणा का। यह केंद्रशासित प्रदेश है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। शनिवार को सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर बताया कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा मान चुका है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब स्वयं पंजाब सरकार कह चुकी है कि उसका चंडीगढ़ में हिस्सा नहीं तो हाई कोर्ट क्या माने। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को इस बाबत अपना रूख साफ करने का निर्देश देते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहा है, लेकिन अगली सुनवाई पर सभी पक्ष इस मामले में अपना रूख साफ कर कोर्ट में अपना जवाब दें। इस मामले में हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर स्वीकार किया था कि चंडीगढ़ पंजाब की तरह हरियाणा की राजधानी है, लेकिन केंद्र शासित होने के कारण यह उसके अधीन नहीं है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है। पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने अपना जवाब दायर कर ऐसी ही जानकारी दी थी। पंजाब ने भी माना है कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी जरूर है, लेकिन केंद्र शासित होने के कारण यह सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अपने हलफनामे में माना कि चंडीगढ़ का खुद ज्यूडिशरी कैडर नहीं है बल्कि पंजाब और हरियाणा राज्य के ही कैडर से चंडीगढ़ का काम चलाया जा रहा है।

1966 में बना था राजधानी

प्रदेश सरकार ने वर्ष 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में तीन अगस्त को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि उसमें चंडीगढ़ को पंजाब के साथ ही हरियाणा की भी राजधानी बनाया गया था। साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इससे चंडीगढ़ न तो पंजाब के अधीन है और न ही हरियाणा के।

यह है सारा मामला

चंडीगढ़ निवासी फूल सिंह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आवेदन किया था और वह पंजाब व हरियाणा में मेरिट में आते रहे, मगर दोनों ही राज्य कहते है कि चंडीगढ़ उनके राज्य का हिस्सा नहीं है ऐसे में उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें एमबीए के छात्र, जिन्होंने चंडीगढ़ से बाहरवीं पास की थी वो पंजाब में योग्य नहीं माना जाता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पंजाब का हिस्सा है इसलिए वो पंजाब मेडिकल कालेज में एडमिशन के लिए योग्य माना जाएगा। इस आदेश को ग्राउंड बनाकर ही याचिका दायर की गई।

 

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