एसपीजी कवर हटाने पर घमासान

Nov 21st, 2019 12:03 am

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने उठाया मुद्दा; बीजेपी बोली, समीक्षा के बाद हुआ फैसला

नई दिल्ली – राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सिक्योरिटी कवर हटाने का मुद्दा उठाया। पार्टी सांसद आनंद शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यूपीए शासन के दौरान भी एसपीजी सिक्योरिटी जारी रखने की दुहाई देकर गांधी परिवार और मनमोहन सिंह की सुरक्षा पहले जैसी ही बहाल करने की मांग की। वहीं, बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने इस मामले में किसी तरह की राजनीतिक से इनकार करते हुए कहा कि सिक्योरिटी कवर बदलने का फैसला अच्छी तरह हुई समीक्षा के बाद लिया गया है। कांग्रेस सांसदों ने इसी मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा में भी हंगामा किया था। राज्यसभा में आनंद शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। मनमोहन सिंह दस वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे हैं। वहीं, सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहु और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या की गई थी। सरकार पर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। श्री शर्मा ने कहा कि इस मामले पर हमें राजनीति से उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि यह किसी की जिंदगी से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए के 10 वर्षों के शासन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एसपीजी सिक्योरिटी से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उस वक्त पीछे बैठे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी शर्मा का समर्थन करते दिखे। वहीं, सदन में मौजूद बीजेपी सांसद और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि किसी राजनीतिक मंशा के साथ सिक्योरिटी कैटेगरी में बदलाव नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद इस तरह के बदलाव करता है और इसी समीक्षा प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार का सिक्योरिटी कवर बदला गया है।

स्वामी के बयान से सभापति असहमत

बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यन स्वामी ने यूपीए सरकार में कई लोगों का सिक्योरिटी कवर घटाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों का नाम बता सकते हैं, जिनकी यूपीए शासन में सिक्योरिटी घटाई गई। उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारे की सजा घटाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो इंदिरा और राजीव की हत्या का हवाला देकर गांधी परिवार के लिए हाई सिक्योरिटी की मांग की जाती है और दूसरी तरफ खुद सोनिया राजीव के हत्यारे की सजा कम करवाती हैं। इस पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इसका ताजा मुद्दे से कोई लेना-देना है।

चुनावी बॉन्ड का विवरण दे सरकार

कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड को सरकार और कारपोरेट घरानों की साजिश से तैयार राजनीतिक भ्रष्टाचार करार देते हुए इससे संबंधित संपूर्ण विवरण संसद के दोनों सदनों में रखने की मांग की है। गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा आनंद शर्मा ने बुधवार को संसद भवन में कहा कि यह चुनावी बॉन्ड ‘बेइमानी बॉन्ड’ है और इसको लेकर सरकार ने भाजपा का खजाना भरने तथा कारपोरेट घरानों को काला धन सफेद करने की साजिश की है।

धान खरीद के मुद्दे पर कांग्रेस का वॉकआउट

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करने और किसानों से धान की खरीद नहीं करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को लोकसभा से बहिर्गमन किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए केंद्र वहां धान की खरीद नहीं कर किसानों के साथ अन्याय कर रहा है।केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण जानबूझकर किसानों को तंग किया जा रहा है।

एक नजर संसद के भीतर

चिटफंड में सुरक्षित निवेश संबंधी बिल पारित

चिटफंड कंपनियों को वैध बताने तथा उनमें जमा गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित रहने के प्रावधानों वाला विधेयक बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा में पारित हो गया। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने ‘चिट फंड (संशोधन) विधेयक 2019’ पर सदन में दो दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पॉन्जी कंपनियों तथा चिटफंड कंपनियों में फर्क है और इस अंतर को बताने वाली जानकारी लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। रिजर्व बैंक सहित नौ वित्तीय संस्थानों में जो चिटफंड कंपनियां पंजीकृत हैं, उनमें लोगों का पैसा सुरक्षित है, जबकि अनियमित पॉन्जी कंपनियों में पैसा डूब जाता है। उन्होंने कहा कि चिटफंड एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था है, जिसमें गरीब अपना पैसा जमा कर लाभ अर्जित करें। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में गरीबों का पैसा डूबेगा नहीं। विधेयक में इन चिटफंड कंपनियों में निवेश की सीमा तय की गई है।

मोदी सरकार किसानों को लेकर गंभीर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों और उनकी भलाई को लेकर गंभीर है। श्री तोमर ने बुधवार को यहां संसद परिसर में कहा कि देशभर में इस बार बारिश से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिसका राज्य स्तर पर आंकलन किया जा रहा है। राज्य सरकारों की ओर से किसानों को बारिश से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और राज्यों से जब नुकसान की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद केंद्र सरकार वहां के किसानों के लिए रकम देगी।

दस साल पुराने मामलों का जल्द होगा निपटारा

सरकार दस साल और उससे अधिक पुराने दीवानी और आपराधिक मामलों के जल्दी निपटारे पर जोर दे रही है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि वह उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीश को लंबित पड़े दस साल पुराने दीवानी और आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बुनियादी ढांचा दे सकती है, लेकिन अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। श्री प्रसाद ने कहा है कि मंत्रालय जेल के कैदियों की जाति और पंथ के आधार पर सूची नहीं देता है, लेकिन वह अलग अलग उच्च न्यायालय को पत्र भी लिख रहे हैं, ताकि वे मुकदमे में फंसे लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें।

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