समदो-ग्राम्फो सड़क पीडब्ल्यूडी के हवाले

शिमला में खुलेगा सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय का पे एंड अकाउंट रीजनल ऑफिस

शिमला – समदो-काजा-ग्राम्फो सड़क बीआरओ से लेकर राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपी जाएगी। साथ ही शिमला में सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग के मंत्रालय का पे एंड अकाउंट का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसके लिए मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने लंबित चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का मामला केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। इनमें परवाणू-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग, नेरचौक-पंडोह-कीरतपुर साहिब के अतिरिक्त हाल ही में घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिंजौर-बद्दी-नालागढ़,  मटौर-शिमला, पठानकोट-मंडी नेशनल हाई-वे शामिल रहे। इसके अलावा सीएम ने सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रज्जु मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आबंटन करने का आग्रह नितिन गडकरी से किया। उन्होंने सरकारी, निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के अंतर्गत बस अड्डा निर्माण कार्यों की मंजूरी शीघ्र प्रदान करने की गुजारिश की और कहा कि मनाली, हमीरपुर तथा बद्दी में चिन्हित स्थानों का दौरा कर मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि ड्राइविंग और शोध संस्थान का कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है और इसके लिए शेष राशि का आबंटन शीघ्र किया जाए, ताकि इसका कार्य शीघ्र पूरा करवाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को हिमाचल के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए और राष्ट्रीय उच्च मार्ग परवाणू-सोलन के फोरलेनिंग का काम आगामी मार्च तक पूरा करने को कहा।

एक हफ्ते में निपटाओ शिमला-ढली बाइपास का काम

नितिन गडकरी ने शिमला-ढली बाइपास के कार्य को पुनः आरंभ करने के मामले को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने मटौर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 के फोरलेनिंग के काम पर कहा कि स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विर्मश कर इस संबंध में लिए गए निर्णय से केंद्र को अवगत करवाए, ताकि यह मामला शीघ्र सुलझाया जा सके।

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