विवादित स्थल पर बनेगा राम मंदिर, इसके 3 महीने में ट्रस्ट बनाएगा केंद्र, मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन
अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर विवादित स्थान को मंदिर निर्माण के लिए देने को कहा। कोर्ट ने साथ में यह भी आदेश दिया कि केंद्र सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने को कहा।सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया लेकिन केंद्र को आदेश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में उसे उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। मंदिर निर्माण कैसे होगा, यह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज तय करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम अपने साक्ष्यो से यह सिद्ध नहीं कर पाए की विवादित भूमि पर उनका ही एकाआधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जमीन बंटवारे और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक हिस्सा देने का आदेश गलत था।
सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता और जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की सदस्यता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला सुनाया
तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाए सरकार
मुस्लिम पक्ष को मिलेगी 5 एकड़ जमीन
रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगी विवादित जमीन
मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन
जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकाम
आस्था के आधार पर मालिकाना नहीं- कोर्ट
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं
निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज
1949 में रखी गईं मूर्तियां
फैसले की कॉपी पर जजों ने किए दस्तखत
कोर्ट रूम में सभी पक्षकार मौजूद
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