सुप्रीम कोर्ट ने अधार संशोधन अधिनियम को लेकर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने UIDAI को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. दरअसल, सेना के एक पूर्व अधिकारी एसजी वोंबाटकेरे ने एक याचिका दायर की थी. उन्होंने निजी कंपनियों को आधार डेटा देने पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा कि ये निजता और अधार मामले के निर्णय का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया कि सरकार ने इसके जरिए निजी कंपनियों की बैक डोर इंट्री कराई है. बता दें कि आधार कानून निजी कंपनियों को आधार डेटा हासिल करने की इजाजत देता है.
