खट्टर ने बांटे विभाग, विज गृह मंत्री

चंडीगढ़ –हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) गठबंधन सरकार के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार के तहत शामिल छह कैबिनेट और चार राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) में विभागों का बंटवारा कर दिया है। छठी बार विधायक चुने गए अनिल विज राज्य में लगातार दूसरी बार मंत्री बने हैं। उन्हें गृह, शहरी स्थानीय शासन,  स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, आयुष, मेडिकल शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कुल सात विभाग दिए गए हैं। जगाधरी से तीसरी बार विधायक बने कंवरपाल गुर्जर को शिक्षा, वन, पर्यावरण, संसदीय मामले और आतिथ्य विभाग दिए गए हैं। बल्लभगढ़ से दूसरी बार विधायक बने मूलचंद शर्मा को परिवहन, खनन, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग दिए गए हैं। लोहारू से पहली बार विधायक बने जय प्रकाश दलाल को कृषि, पशु पालन, मत्स्य पालन और विधि विभाग दिए गए हैं। पिछली भाजपा सरकार में जनस्वास्थय मंत्री रहे डा. बनवारी लाल दूसरी बार भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्हें इस बार सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री बने निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह को बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और जेल विभाग दिए गए हैं। राज्य मंत्रियों में नारनौल से दूसरी बार विधायक बने ओम प्रकाश यादव को सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता, सैनिक कल्याण विभाग दिए गए हैं। वहीं, पहली बार विधायक बनीं कमलेश ढांडा सरकार में एकमात्र महिला मंत्री होंगी। उन्हें महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार विभाग लिए गए हैं। जजपा विधायक अनूप धानक को पुरातत्व एवं संग्रहासय, श्रम एवं रोजगार विभाग दिए गए हैं। वह उप मुख्यमंत्री के साथ संबद्ध रहेंगे। श्री धानक इनेलो में रहते हुये विधायक थे और इस बार जजपा के टिकट पर  चुनाव जीते हैं। वहीं पहोवा से पहली बार विधायक बने और हॉकी इंडिया के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को खेल, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग दिए गए हैं। सरकार में घटक जजपा के नेता एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को  विभागों के बंटवारे के तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान,  ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, वाणिज्य एवं उद्योग, लोक निर्माण विभाग(भवन  एवं सड़कें), खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्रम एवं रोजगार , नागरिक  उड्डयन, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, पुनर्वास एवं चकबंदी विभाग पहले ही सौंप दिए गए हैं।

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