जल्द शुुरु होगी दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों में जमीन की रजिस्ट्री

नई दिल्ली – केंद्रीय अावास एवं शहरी कार्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की 1797 अनधिकृत बस्तियों में भूखंडों की रजिस्ट्री की प्रकिया दिसंबर के अंत तक शुरु कर दी जाएगी। श्री पुरी ने यहां अपने कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1797 अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों के भूखंडों को मालिकाना अधिकार देने का फैसला किया है। इससे संबंधित विधेयक संसद के इसी सत्र में पेश कर दिया जाएगा। संबंधित विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है और इसे संसद में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। केंद्रीय मंत्री ने अनधिकृत बस्तियों की भू – स्थिति से संबंधित एक पोर्टल का लोकार्पण करते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक वेबपोर्टल तैयार है जिसपर अनधिकृत बस्तियों से संबंधित आवासीय कल्याण संगठन अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी बस्ती की स्थिति जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तियों के मानचित्र के संबंध में संगठन सुझाव भी दे सकते हैं। अभी तक 40 बस्तियों के मानचित्र पोर्टल पर डाले जा चुके हैं और शेष की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि डीडीए अगला पोर्टल भूखंडों के मालिकों के लिए शुरू करेगा और इसके साथ ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भूखंड मालिक को अपनी संपदा के दस्तावेज इस पोर्टल पर अपलोड करने होंगे और सत्यापन के बाद उनकों मालिकाना अधिकार दे दियें जाएगें। पहले यह पोर्टल प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जाएगा।

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