धारा 118 के लिए ऑनलाइन आवेदन

शिमला –धारा 118 की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदनों का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्व विभाग ने अभी तक चार जिलों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा है, जिसके बाद शेष जिलों को भी आगामी कुछ दिनों में जोड़ दिया जाएगा। जिन जिलों को जोड़ा गया है वहां से आवेदन आने शुरू हो गए हैं। बताया जाता है कि राजस्व विभाग को जिलाधीशों के माध्यम से आने वाले प्रस्ताव सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को जाएंगे। हालांकि अभी यह गफलत है कि यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सीधे जाएंगे या फिर उनके कार्यालय के अधिकारियों को, क्योंकि नियमों में मुख्यमंत्री को ही ऐसी अनुमतियों के मामले भेजने का नियम है लेकिन सीएम की व्यस्तताओं के चलते उनका कार्यालय इसे देखेगा ताकि समय पर मंजूरी मिल सके। इसे लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है ताकि समय पर मंजूरी दी  जा सके।  ऑनलाइन प्रक्रिया से अब तक सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी को जोड़ा जा चुका है। सोलन, शिमला व सिरमौर में से सोलन व सिरमौर दो जिले ऐसे हैं जहां से धारा 118 के तहत जमीन के आबंटन की मंजूरी के मामले ज्यादा आते हैं क्योंकि यहां पर उद्योग धंधे अधिक लगते हैं। जल्दी ही दूसरे छूटे हुए जिल जिनमें किन्नौर और लाहुल-स्पीति को छोड़़कर शेष को ऑनलाइन जोड़ दिया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि इस प्रक्रिया के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने  के लिए स्किल्ड लोगों की कमी है। उद्योग विभाग ने अर्नेस्ट एंड  यंग नामक कंपनी को यह काम दिया है, जिनके पास अभी स्टाफ नहीं है।  ऐसे में चरणबद्ध ढंग से यह लोग संबंधित जिलों के लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक सभी जिलों को ऑन लाइन इस सुविधा से जोड़ा नहीं गया है।

अधिकारी सतर्क ऑनलाइन पहुंचे आवेदनों

को समय पर निपटाने की समय सीमानिर्धारित है। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय देखेगा कि समय पर फाइल क्लीयर हुई है या फिर नहीं। इतना ही नहीं, जिस किसी का भी आवेदन होगा, उसे खुद पता चल जाएगा कि उसकी फाइल अभी कहां पड़़ी है। इस मंजूरी के मामले में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। जहां पर भी फाइल में देरी होगी वहां पर संबंधित अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिलों से लेकर सचिवालय तक में अधिकारी सतर्क हैं।

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