निवेशकों के लिए नोडल अफसर

इन्वेस्टर मीट के बाद पहला कदम, सरकारी व निजी जमीन का बनेगा लैंड बैंक

शिमला –इन्वेस्टर मीट के महा आयोजन के बाद  सरकार ने कहा है कि बड़े निवेशक समूहों को यहां पर मंजूरियां दिलाने और उन्हें जानकारी देने के लिए नोडल अधिकारियों के अलावा विशेष संपर्क अधिकारी तैनात किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए सरकारी व निजी जमीन का लैंड बैंक बनाया जाएगा। इसके साथ धारा 118 की स्वीकृतियों को लेकर सीएम ने कहा है कि हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। शुक्रवार को शिमला में इन्वेस्टर मीट के बाद पहली बैठक करते हुए सीएम ने कहा कि यह बड़ी चुनौती है और इस चुनौती पर मिलकर कामयाबी हासिल करनी होगी। हर अधिकारी, कर्मचारी अपने इस कर्म को धर्म की तरह निभाए ,ताकि हिमाचल का विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर शीघ्र ही धरातल पर कार्य आरंभ करने की दिशा में वे सक्रिय रूप से कार्य करें। प्रत्येक प्रमुख व्यवसाय समूहों के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, ताकि कंपनी को उनकी परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया में हो रही प्रगति पर निरंतर संपर्क रखा जा सके। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं के लिए भी विशेष समर्पित अधिकारी तैनात किए जाएं, जो विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी रख सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी भूमि को मिलाकर भूमि बैंक स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएं ताकि संभावित निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो भूमि बैंक के समुचित समन्वय के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।  बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची, राम सुभग सिंह, संजय गुप्ता और आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना, जगदीश शर्मा और केके पंत, सचिव देवेश कुमार, सी.पालरासु और अमिताभ अवस्थी, निदेशक पर्यटन यूनस, निदेशक शहरी विकास ललित जैन, निदेशक आयुर्वेद डीके रतन, विशेष सचिव कृषि राकेश कंवर, विशेष सचिव उद्योग आबिद हुसैन सादिक, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

 समझौता ज्ञापन हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड

सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक 92819 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 89302 करोड़ रुपए के 610 समझौता ज्ञापनों को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एमओयू को इस पोर्टल पर अपलोड किया जाए, क्योंकि समझौता ज्ञापनों की स्थिति जानने का यही एकमात्र माध्यम है। निवेशकों के लिए बनेगी इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी  सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जो नई नीतियां तैयार की हैं, उन्हें विभाग अधिसूचित करें, ताकि निवेशकों को अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहनों का लाभ मिल सके। निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी स्थापित करेगी।

 27 दिसंबर से पहले दस हजार करोड़ की परियोजनाओं पर काम का टारगेट

जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 27 दिसंबर को प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर होने वाले समारोह से पूर्व 10 हजार करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो जाएं। विदेशी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि वे अपनी परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रदान की जानी वाली विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें।

धारा-118 की साप्ताहिक रिपोर्ट दें

सीएम ने संबंधित विभागों को पर्यावरण स्वीकृतियों और धारा-118 की स्थिति के बारे में भी साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिन्हित करने और बी2जी बैठकों की नियमित समीक्षा करने को कहा। मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी ने मुख्यमंत्री को आश्वत किया कि सभी अधिकारी पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने इन्वेस्टर मीट के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया।

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