‘सड़कों’ पर हिमाचल फिर खाली हाथ

फोरलेन और नेशनल हाई-वे प्रोजेक्टों पर केंद्र सरकार ने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया

शिमला – प्रदेश के लटके फोरलेन तथा नेशनल हाई-वे प्रोजेक्टों पर केंद्र सरकार ने हिमाचल को फिर से आश्वासन का झुनझुना थमाया है। राज्य के दो महत्त्वपूर्ण फोरलेन मटौर-शिमला और पठानकोट-मंडी के निर्माण कार्यों को फिलहाल गति नहीं मिलेगी। राज्य के घोषित 69 नेशनल हाई-वे का निर्माण का रास्ता साफ नहीं हुआ है। हिमाचल की इन सड़क परियोजनाओं पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से गहन चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से लटकी फोरलेन और नेशनल हाई-वे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की जबरदस्त वकालत की। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हिमाचल को सिर्फ आश्वासन मिला है। इस चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल हाई-वे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पालिसी बना रही है। इसके बाद ही एनएच निर्माण पर स्थिति स्पष्ट होगी। केंद्रीय मंत्री ने पठानकोट-शिमला और मटोर-धर्मशाला फोरलेन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आश्वासन जरूर दिया है। लेकिन निर्माण कार्य कब शुरू होगा इस पर संशय बरकरार है। हालांकि इस मुलाकात में मार्गों की मेंटेनेंस पर केंद्रीय मंत्री ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के आदेश पारित कर हिमाचल को राहत प्रदान की है।  बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रज्जु मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आबंटन करने का आग्रह किया। उन्होंने पीपीपी मोड के अंतर्गत बस अड्डे निर्माण कार्यों की स्वीकृति को शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मनाली, हमीरपुर तथा बद्दी में चिन्हित स्थानों का दौरा कर मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया कि ड्राविंग और शोध संस्थान का कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है। इसके लिए शेष राशि का आवंटन शीघ्र करने का आग्रह किया।

पेंडिंग केस निपटाए जाएं

नितिन गडकरी ने अधिकारियों को हिमाचल के लंबित मामले शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए और परवाणू-सोलन की फोरलेनिंग का कार्य मार्च तक पूरा करने को कहा। उन्होंने शिमला-ढली बाईपास के कार्य को पुनः आरंभ करने के मामले को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला में परिवहन एवं उच्च मार्ग के मंत्रालय का ‘पे एंड अकाउंट’ का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने को भी स्वीकृत दी।

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