अव्वल नगर परिषद को एक करोड़

अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगा इनाम, नगर पंचायत को 50 लाख

बिलासपुर-हिमाचल में अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार योजना के तहत अव्वल रहने वाली नगर परिषद को एक करोड़ रुपए की इनामी राशि मिलेगी। इसी प्रकार अव्वल नगर पंचायत को 50 लाख रुपए मिलेंगे। शहरी विकास विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत प्रदेश की पांच नगर परिषद और पांच नगर पंचायतों की ओर से श्रेष्ठ होने का दावा पेश करते हुए पुरस्कार के लिए आवेदन किया गया है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के आवेदन में किए गए श्रेष्ठ होने के दावे के मूल्यांकन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी ने विजिट शुरू कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक नगर परिषद और एक नगर पंचायत का चयन पुरस्कार के लिए किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रदेश में अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के लिए प्रदेश के नगर निकायों कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, बिलासपुर, नयनादेवी, नादौन, अर्की, राजगढ़, भुंतर और सरकाघाट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के कार्यों व अन्य गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए 30 से 35 क्राइटेरिया तय किए गए हैं। तय मापदंडों पर खरा उतरने वाली नगर परिषद व नगर पंचायत इनामी राशि की हकदार बनेंगी। उधर, शुक्रवार को कमेटी नयनादेवी पहुंची और नगर परिषद नयनादेवी की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के साथ ही उपलब्ध रिकार्ड को चैक किया। इसके साथ ही डोर-टू डोर गारबेज कलेक्शन और गीला व सूखा-कूड़ा ठिकाने लगाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया बारे स्पॉट विजिट कर जानकारी हासिल की। वहीं, इनकम और वर्तमान में चलाए जा रहे विकास कार्यों के साथ-साथ नगर परिषद क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं पर भी फीडबैक लिया। वहीं एसडीएम स्वारघाट सुभाष कुमार गौतम का मानना है कि नगर परिषद नयनादेवी पुरस्कार के पात्र है और पूर्ण उम्मीद है कि पुरस्कार के लिए जरूर चयन होगा।

कमेटी ने शुरू किया मूल्यांकन

आवेदन करने वाली इन सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों का पुरस्कार के लिए दावा मजबूत है, लेकिन इसका मूल्यांकन होने के बाद ही किसी एक नगर परिषद और नगर पंचायत का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। इस बाबत सरकार द्वारा गठित कमेटी ने मूल्यांकन शुरू कर दिया है। पांच सदस्यीय कमेटी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी विकास विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से एक एक सदस्य तो वहीं, दो सदस्य एनजीओ के शामिल हैं।

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