एचपीयू केंद्र सरकार को भेजेगा प्रस्ताव

By: Dec 9th, 2019 12:20 am

शिमला – हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सुधार की दृष्टि से अभी कई कार्य होने हैं, जिसमें सबसे पहले रूसा के तहत रिजल्ट और कालेज छात्रों की सुविधा के लिए डिजिटलाइजेशन का कार्य महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि वर्ष 2020 के लिए एचपीयू रूसा के पूरे बजट के लिए केंद्र व यूजीसी को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। विश्वविद्यालय रूसा के तहत केंद्र से आने वाली अगले साल चार करोड़ की पूरी ग्रांट को जल्द जारी करने की मांग उठाएंगे। सूत्रों की मानें तो एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर सिंकदर कुमार इस माह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से इस बारे में बात करेंगे। दरअसल वर्ष 2020 में एचपीयू को केंद्र सरकार से पहले से ही बजट की पूरी ग्रांट मिलने की सूचना है। एचपीयू के लिए यह राहत भरी खबर है। बता दें कि एचपीयू पहले से ही बजट की कमी से जूझ रहा है। उधर, एचपीयू को यूजीसी की ओर से मिलने वाली इस राहत से कई विकास कार्य पूरा होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस बार रूसा बजट के लिए केवल उन्ही शिक्षण संस्थानों को लिजीबल किया है, जो संस्थान नैक से ए ग्रेड प्राप्त हैं। ऐसे में तीन कालेजों में से एक विश्वविद्यालय का नाम भी नैक से ए ग्रेड लेने में शामिल किया गया है। बता दें कि प्रदेश विश्वविद्यालय को इस बार इस वजह से भी केंद्र से रूसा के तहत समय पर बजट मिलेगा, क्योंकि एचपीयू पिछले वर्ष का यूसी भी दे चुका है। फिलहाल यह अच्छी खबर है कि बजट की कमी से जूझ रहे एचपीयू कोे अब रूसा के तहत पूरा बजट मिलेगा। हालांकि केंद्र से मिलने वाली यह बजट की ग्रांट समय पर जारी की जाए, इसके लिए एचपीयू केंद्र से मांग उठाएगा। गौर हो कि प्रदेश विश्वविद्यालय नैक से ए ग्रेड प्राप्त है। यह भी स्पष्ट कर दें कि भारत सरकार द्वारा एचपीयू को अगले साल ही पूरा बजट दिया जाएगा, उसके बाद अगर विश्वविद्यालय वर्ष 2021 में नैक दौरे के दौरान ए या बी ग्रेड नहीं ले पाया, तो ऐसे में एचपीयू को केंद्र से आने वाला बजट रुक जाएगा। बता दें कि अगले साल जब एचपीयू को रूसा के तहत बजट जारी होगा, तो विश्वविद्यालय में कई निर्माण किए जाएंगे, जिसमें विश्वविद्यालय के नए कैंपस का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं परिसर में मल्टीपरपस मार्केट बनाने का कार्य भी इस दौरान किया जाएगा।


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