जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन के 120 दिन, कश्मीरियों के वॉट्सऐप अकाउंट हुए डी-ऐक्टिवेट

श्रीनगर-जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन के 120 दिन पूरे हो चुके हैं। बुधवार को इंटरनेट बैन के 120वें दिन स्थानीय लोगों के वॉट्सऐप अकाउंट डिऐक्टिवेट हो गए हैं। दिल्ली और दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों ने जब नोटिस किया कि कश्मीर में रहने वाले उनके सगे-संबंधी वॉट्सऐप ग्रुप से बाहर हो गए हैं तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की। वॉट्सऐप के एक प्रवक्ता ने बताया कि आमतौर पर कंपनी की पॉलिसी है कि सिक्यॉरिटी मेनटेन रखने अगर वॉट्सऐप यूजर 120 दिन तक सक्रिय नहीं होता है तो वॉट्सऐप अकाउंट अपने आप डिऐक्टिव हो जाते हैं। साथ ही दूसरे वॉट्सऐप ग्रुप से भी अपने आप बाहर हो जाते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि इंटरनेट एक्सेस मिलने के बाद लोग वॉट्सऐप दोबारा जॉइन कर पाएंगे। वॉट्सऐप ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर के लिए यह कोई विशेष फीचर नहीं है बल्कि यह पॉलिसी सभी वॉट्सऐप अकाउंट पर लागू होती है। बता दें कि 4 दिसंबर से कश्मीर में इंटरनेट बैन के 4 महीने पूरे हो गए हैं। दो टेलिकॉम विशेषज्ञों ने बताया कि भारत के कुल 490 मिलियन स्मार्टफोन यूजर में से 1 फीसदी यूजर जम्मू-कश्मीर में है। यानी औसतन अगस्त में इंटरनेट बैन के समय के यहां करीब 4.9 स्मार्टफोन यूजर रहे होंगे।

बुधवार को 1.5 मिलियन वॉट्सऐप अकाउंट डी-ऐक्टिवेट हुए
टेलिकॉम कंसल्टिंग फर्म टेकआर्क के फाउंडर फैजल कवूसा ने बताया, ‘120 दिन से इंटरनेट कनेक्शन न होने से घाटी के लोग प्रभावित थे। ऐसा माना जा सकता है कि बुधवार को तकरीबन 1.5 मिलियन वॉट्सऐप यूजर डी-ऐक्टिवेट हुए होंगे।’ बता दें कि भारत में 400 मिलियन वॉट्सऐप यूजर हैं लेकिन कंपनी क्षेत्रवार डेटा का खुलासा नहीं करते हैं।

जम्मू-कश्मीर में रहने वाले सगे-संबंधियों के वॉट्सऐप ग्रुप्स से एग्जिट हो जाने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली में रहने वाले डॉ. शहनवाज बी कालू ने ट्विटर पर लिखा, ‘4 महीने तक कम्युनिकेशन पूरी तरह ब्लैकआउट होने के बाद वॉट्सऐप अपने ग्रुप से कश्मीरियों को डिलीट कर रहा है।’

4 महीने से बैन है इंटरनेट बैन
हालांकि वॉट्सऐप का कहना है कि यूजर डेटा गूगल ड्राइव पर बैक अप कर लिया गया है। जैसे ही वॉट्सऐप यूजर अपना अकाउंट दोबारा एक्सेस करेंगे तो ड्राइव से अपने आप डेटा रिस्टोर हो जाएगा। बता दें कि 4 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद वहां इंटरनेट बैन कर दिया गया था।अगस्त के आखिर में वहां लैंडलाइन सेवा शुरू हो गई थी और हाल ही में सरकार ने पोस्टपेड मोबाइल सर्विस से बैन भी हटा लिया है।

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