पेंशनर्ज की मदद को बनेगी जेसीसी

भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

जनवरी या फरवरी में होगी संयुक्त समन्वय समिति की पहली बैठक

पेंशनर्ज कल्याण बोर्ड बनाने के लिए भी उठाएंगे कारगर कदम 

अनुराग बोले, केंद्र सरकार को पेंशनर्ज की समस्याओं का पूरा ध्यान

पालमपुर –हिमाचल के पेंशनर्ज की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पेंशनर्ज कल्याण बोर्ड बनाने के लिए भी कारगर कदम उठाए जाएंगे। यह बात भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। मुख्यमंत्री ने अगले साल जनवरी या फरवरी महीने में जेसीसी की बैठक के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में कर्मचारियों तथा पेंशनर्ज को 5000 करोड़ के विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। पेंशनर्ज एवं कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग हैं और प्रदेश के विकास में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी कार्यकुशलता और कार्य निष्ठा के कारण हिमाचल प्रदेश का चहुंमुखी विकास संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत तथा हिमकेयर योजनाओं में प्रदेश के एक लाख से अधिक लोगों के उपचार पर सौ करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चालीस करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाइलाज बीमारी से ग्रसित लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए दो हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अंशदान की वर्तमान दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की गई है और इससे लगभग 80000 कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं तथा लगभग 175 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार पेंशनर्ज की समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में विकास के लिए शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्टेट ऑफ  स्टेट्स का अवार्ड प्राप्त है। भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएच सुरेश ने बताया कि अधिवेशन में 22 राज्यों के लगभग 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी एवं पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं महासंघ के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के कल्याणार्थ संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और पूरे देश के अन्य राज्यों के पूर्व कर्मचारी भी हिमाचल मॉडल को अपनाना चाह रहे हैं। इस अवसर पर सांसद किशन कपूर, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला, विधायक राकेश पठानिया, विधायक विक्रम जरयाल, विधायक मुल्ख राज प्रेमी, विधायक अरुण मेहरा, विधायक विशाल नैहरिया, विधायक अर्जुन ठाकुर, पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा, संजय चौधरी, सुरेंद्र काकू, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष इंदू गोस्वामी, उपायुक्त राकेश प्रजापति तथा पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

 

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