बताओ, विस्थापितों के पुनर्वास को क्या सोचा

गागल – मंडी जिला के बल्ह में फोरलेन का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होकर प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। हाल ही में रेललाइन भी बल्ह क्षेत्र से बनना फाइनल हो गई है, वहीं बल्ह में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए बल्ह क्षेत्र की जनता ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया है। वहीं नागचला से बैहना फोरलेन संघर्ष समिति के प्रधान मोहन लाल ने सांसद रामस्वरूप शर्मा से दो दिसंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। समिति ने पूछा है कि बल्ह में फोरलेन मुआवजे की अदायगी में हुई विसंगतियों के निराकरण में आपने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। इन विसंगतियों के कारण किसानों, कारोबारियों, दुकानदारों और अन्य कारोबारियों को हुए नुकसान और पीड़ा के बारे में आपका और सरकार का क्या रवैया है, क्योंकि फोरलेन संघर्ष समिति कई बार अनुरोध कर चुकी है कि सरकार के समक्ष उनका पक्ष रखा जाए। भू-अधिग्रहण कानून 2013 संसद में पास होने के बावजूद विस्थापितों पर लागू नहीं किया गया है। पार्टी और सरकार के घोषणा पत्र में विस्थापितों की जमीन का चार गुना मुआवजा दिए जाने के वादे के बावजूद नहीं दिया गया है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि जबकि ग्राम पंचायत चंदयाल, भड़याल और बैहना के किसानों को फोरलेन और रेलवे ट्रैक के निर्माण हेतु विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है, इनके पुनर्स्थापन के प्रावधान तथा भू-अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत विस्थापितों को दी जाने वाली सुविधा के बारे में संघर्ष समिति को अविलंब अवगत करवाया जाए। नागचला बैहना फोरलेन संघर्ष समिति के मुख्य सलाहकार हरि सिंह सैणी ने कहा है कि इस पत्र के माध्यम से हमें सांसद रामस्वरूप शर्मा से इन सवालों के जवाब और अपनी मांगों पर सांसद और सरकार के रुख की प्रतीक्षा है, उसी आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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