शिमला में बैठक के दौरान उपायुक्त अमित कश्यप ने दी जानकारी
शिमला-शिमला मंे हर गर्भवती पर अब नज़र रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जिला शिमला संचालन एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन बुधवार को उपायुक्त शिमला अमित कश्यप की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजना जनवरी, 2017 से शुरू की गई थी, जिसके तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार एवं अन्य जरूरतों के लिए तीन किस्तों में 5 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण में पहली किस्त एक हजार रुपए, गर्भावस्था के छह महीने बाद दूसरी किस्त दो हजार रुपए एवं बच्चे के जन्म पंजीकरण के उपरांत तीसरी किस्त दो हजार रुपए मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने योजना के अंतर्गत मिल रहे सभी लाभों को पूरे जिला की पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ वंदना योजना के तहत भुगतान में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के तुरंत समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें लंबित आधार पंजीकरण, पीएफएमएस भुगतान प्रक्रिया एवं लंबित पीएफएमएस प्रमाणीकरण शामिल है, जिसको तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा महिला को भुगतान करने में महिलाओं का आधार स्तरोन्नत, एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसे जाना, बैंक अकाउंट स्थानांतरित होना, छह महीने तक बैंक में आदान-प्रदान न होने से अकाउंट का बंद होना जैसे विषय हैं, जिसको दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पहली, दूसरी एवं तीसरी लंबित किस्तों को शीघ्र से शीघ्र महिलाओं को जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
जारी किए निर्देश
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जितेंद्र चैहान, जिला कार्यक्रम अधिकारी इरा तंवर, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी संजय भगवती, जिला के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।