रूफ टॉप से तैयार करेंगे 40 हजार मेगावाट बिजली

धर्मशाला-सीएम ने कहा है कि सरकार ने सभी प्रकार के अक्षय ऊर्जा स्रोतों का दोहन सुचारू रूप से करने हेतु जल व सौर ऊर्जा नीतियां अधिसूचित की हैं। हिमाचल में हाइड्रो ऊर्जा का सबसे अधिक स्कोप है, साथ ही सौर ऊर्जा में भी प्रदेश का वही स्थान है। इसके तहत नीति बनाकर ही कार्य किया जा रहा है। शीत सत्र के आखिरी दिन नियम-63 के तहत विधायक राकेश जम्वाल और सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा लाए गए ऊर्जा नीति बारे प्रस्ताव लाया गया, जिस पर सीएम ने कहा कि सौर मिशन के तहत वर्ष  2021-22 तक एक लाख 75 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 40 हजार मेगावाट ग्रिड से जुडे़ रूफ टॉप सौर ऊर्जा  संयंत्र की स्थापना के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा मार्च, 2014 में सौर ऊर्जा नीति अधिसूचित की गई थी, उसके बाद जनवरी 2016 में संशोधन उपरांत इसे पुनः अधिसूचित किया गया। सौर ऊर्जा  नीति  के अनुसार सौर ऊर्जा का दोहन धरातल पर लगने वाली सौर ऊर्जा परियाजनाओं और ग्रिड से जुड़े रूफ टाप सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। धरातल पर स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित योजना के तहत 150 से 500 किलोवॉट क्षमता की परियोजनाएं हिमाचली उद्यमियों को आबंटित की गई हैं। वित्त वर्ष  2019-20 के दौरान कुल 28 मेगावाट क्षमता हेतु इस प्रकार की परियोजनाओं के आबंटन का लक्ष्य है, जिसके लिए प्रस्ताव/आवेदन आमंत्रित करने के उपरान्त इनके आबटंन हेतु प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश की सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब व यमुना नदियां पूरे वर्ष अपार जल बहाव से संपन्न रहती हैं, जिन्हें विद्युत दोहन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

किन्नौर को अब तक 87 फीसदी बालन

तपोवन। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि किन्नौर जिला के विभिन्न विक्रय डिपुओं के लिए वन विभाग से  प्रारंभिक मांग 11400 क्ंिवटल की प्राप्त हुई थी तथा 10 दिसंबर तक 11501 क्ंिवटल की आपूर्ति की जा चुकी है। अब तक बालन की 87 फीसदी की आपूर्ति की जा चुकी है तथा शेष बची आपूर्ति को लगभग दो सप्ताह के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। वन मंत्री नियम-62 के तहत विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा लाए गए ध्यानकर्षण प्रस्ताव के जवाब में सदन में जानकारी दी। जिला किन्नौर के शैक्षणिक संस्थानों व अन्य सरकारी कार्यालयों से प्राप्त मांग के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए सफेद मिट्टी तेल के कुल 24 टैंकर भेजे जाने प्रस्तावित हैं।

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