आईडीपी फोरेस्ट प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी, दो साल से बंद थी परियोजना
शिमला-आईडीपी यानी एकीकृत विकास परियोजना के तहत वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल को सात सौ करोड़ के प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पिछले दो वर्षों से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में पहल की थी, जिसके बाद वन विभाग ने पूरा खाका तैयार कर वर्ल्ड बैंक को भेजा। इसी क्रम में गुरुवार को चंडीगढ़ में वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ हुई एक अहम बैठक के दौरान हिमाचल को सात सौ करोड़ के आईडीपी प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन राम सुभग सिंह ने प्रदेश सरकार को इस बारे अवगत भी करवाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दो से पांच दिसंबर तक चंडीगढ़ में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए वर्ल्ड बैंक के टीम टास्क लीडश्र क्रिश जैक्सन ने अपने सहयोगियों के साथ हिमाचल के इस प्रोजेक्ट की सराहना की। साथ ही प्रोजेक्ट के तहत आगामी होने वाले विकास कार्यों के बारे भी अवगत करवाया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आईडीपी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के जंगलों में पानी के सोर्स तैयार कर उसे किसानों तक पहुंचाना और जंगलों को बचाने के लिए हर साल पौध रोपण करना मुख्य लक्ष्य रहेगा। इसेक साथ-साथ जंगलों में लगने वाली आग से निपटने तथा कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2020 से प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। बताया गया कि 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली में फिर से वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ र्चा की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन राम सुभग सिंह, वन विभाग के मुखिया डा. अजय शर्मा और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ डा. सवीता शर्मा आईडीपी प्रोजेक्ट का रोडमैप तैयार कर उसे प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि आईडीपी प्रोजेक्ट पूर्व में 2017 में बंद हुआ था।
