शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 3636 पद

हिमाचल कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में कुल 3686 नौकरियों को दी मंजूरी

शिमला – हिमाचल प्रदेश में सरकार विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 3686 पद भरेगी। इसमें अकेले शिक्षा विभाग में ही 3636 पद भरे जाएंगे। सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग में सरकार जेबीटी, सी एंड वी व टीजीटी श्रेणियों के अध्यापकों के पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरेगी। इसमें टीजीटी आर्ट्स से 684 पद, टीजीटी नॉन मेडिकल के 359, टीजीटी मेडिकल के 261, शास्त्री के 1049, भाषा अध्यापक के 590 तथा जेबीटी के 693 पद भरे जाएंगे। ये भर्तियां अनुबंध आधार पर की जाएंगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के आर्किटेक्ट विंग में 10 पद सीधी भर्ती और बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे। आयुर्वेद विभाग में दिहाड़ीदार के तौर पर 35 पद भरे जाएंगे। आईपीएच विभाग में विधि अधिकारियों के तीन पद सीधी भर्ती के तौर पर भरे जाएंगे। जनजातीय क्षेत्र लाहुल-स्पीति के काजा और केलांग में जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत दो पद चपड़ासी के दैनिक भोगी के तौर पर भरने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला मंडी के निकट नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तथा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। पर्यटक विभाग के निदेशक को एएआई के साथ समझौता ज्ञापन तथा अन्य समझौतों आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिमंडल ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के मध्य प्रजातंत्र की रक्षा और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए) तथा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल (डीआईआर) के तहत हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 को क्रियान्वित करने की भी स्वीकृति दी गई। जो परिवार वित्तीय कठिनाई से गुजर रहे हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैकेज देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मिशन अंत्योदय लागू करने को स्वीकृति दी। इस कार्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक लाख परिवारों का सर्वेक्षण करेगा और यह जानने के प्रयास करेगा कि क्या ये परिवार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं। दूसरे चरण में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल शिमला, डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज नेरचौक में कोकलीयर इंपलांट सेंटर स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी के सिराज विकास खंड के जैंशला गांव में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने, मनाली एग्लोमरेशन कुल्लू घाटी क्षेत्र के लिए विकास योजना संशोधन को सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण मंडल किलाड़ के नियंत्रण में चल रहे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल किलाड़ का नियंत्रण चंबा जिला के तीसा स्थित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल भंजराड़ू को सौंपने का निर्णय लिया। इसे पदों सहित आईपीएच मंडल को हस्तांतरित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश के जल के हिस्से को ताजेवाला कॉरीडोर में भुगतान के आधार पर बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी अनुमति प्रदान की। इससे प्रदेश सरकार को सालाना 21 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप जिला कांगड़ा की उपतहसील हरिपुर को तहसील में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंडी जिला की थुनाग तहसील के बगस्याड़ स्थित विश्राम गृह तथा कुल्लू जिला के आनी में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाउल, पिपलू तथा बुधान में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने तथा ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल, कुरियाला और रायसरी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य की कक्षाएं आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र खारसी स्थित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में नॉन मेडिकल तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजाईं में मेडिकल कक्षाएं आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। मंडी जिला के सरकाघाट तहसील के श्री नबाही देवी मंदिर को हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक स्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम-1984 में लाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से अब इस मंदिर का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होगा। शिमला जिला में सीमेंट उद्योग स्थापित करने तथा चूना पत्थर और खादान खनिजों के निष्कर्षण के लिए मै. डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के पक्ष में तीन वर्ष के लिए लैटर ऑफ  इंटेंट (आशय पत्र) को स्वीकृति दी गई है। लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार विंग में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर बैचवाइज विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। बैठक में आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मालिश करने वालो के 35 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। श्रम एवं रोजगार विभाग में जिला श्रम अधिकारी का रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती द्वारा विधि अधिकारी के तीन पद भरने को भी स्वीकृति दी। बैठक में जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के काजा और केलांग स्थित कार्यालयों में दैनिक भोगी आधार पर सेवादार के दो पद सृजित करने को भी सहमति प्रदान की गई। बैठक में मंडी जिला के संधोल में सेरीकल्चर मंडल स्थापित करने के साथ अतिरिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।

शीतकालीन सत्र में चार विधेयक लाएगी सरकार

प्रदेश सरकार विधानसभा शीत सत्र के दौरान चार विधेयक लाएगी। सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अगले साल से सेब बागबानों के लिए यूनिवर्सल कार्टन, टीसीपी संशोधित विधेयक, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत संशोधित बिल सहित चार अहम विधेयक विधानसभा में पेश किए  जाएंगे। इसके साथ-साथ सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

एक हजार कांस्टेबल होंगे भर्ती

प्रदेश पुलिस के रेजिंग-डे पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा

शिमला – हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जल्द पुलिस कांस्टेबल के एक हजार पद भरेगी। प्रदेश पुलिस के रेजिंग-डे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रदेश में शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है तथा प्रदेश को अपनी मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने पुलिस विभाग की मांग के अनुरूप सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व पुलिस कर्मियों को एक पदोन्नति देने की भी घोषणा की। उन्होंने हिमाचल पुलिस की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सभी पुलिस कर्मियों को विशेष मेडल देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को लागू किया है। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को बेहतर प्रदर्शन तथा कुशल बनाने के लिए आधुनिक सूचना साधन उपलब्ध किए हैं। विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में पुलिस के जवानों ने अच्छा काम किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में शांति बनाए रखने में पुलिस महकमे का अहम योगदान है। पुलिस के जवानों को दी जाने वाली कम सैलरी और राशन मनी को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने कहा कि हमने काफी मामलों में कदम उठाए हैं। अगर कुछ रहता है तो उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुलिस फोर्स को बढ़ाना और मजबूत करने की जब आवश्यकता होती है, सरकार कदम उठाती रही है। वहीं ड्रग्स के साथ पुलिस कर्मी पकड़े जाने के मामले पर सीएम ने कहा कि इस तरह की अब तक एक ही घटना सामने आई है, इसे लेकर आत्म मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ  पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि नशा नहीं, जिंदगी चुनें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बार भी 15 नवंबर से आगामी 15 दिसंबर तक जागरुकता अभियान चलाया है।

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