संसद की कैंटीन में सस्ती थाली बंद

सभी पार्टियों ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, अगले सत्र से लागू होगा फैसला

 नई दिल्ली –संसद भवन की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सबसिडी अब खत्म हो जाएगी। सभी पार्टियों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को अगले सत्र से लागू किया जा सकता है, जिसके बाद संसद के सदस्यों को सामान्य रेट पर खाना मिलेगा। 2015 में रिपोर्ट्स में सामने आया था कि कैंटीन में खाने की लागत पर 80 फीसदी तक सबसिडी दी जाती है। उस समय बीजद के सांसद बिजयंत जय पांडा ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सबसिडी खत्म किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जब सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से एलपीजी सबसिडी वापस करने के लिए कह रही है तो सांसदों से भी कैंटीन में सबसिडी की सुविधा वापस ले लेनी चाहिए। गौरतलब है कि सांसदों के खाने की सबसिडी पर सालाना 17 करोड़ रुपए का बिल आता है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि लोकसभा की बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति जताई। 2016 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान कैंटीन में मिलने वाले भोजन के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद अब सबसिडी खत्म करने का फैसला लिया गया है। 2016 से अब तक शाकाहारी थाली के दाम 30 रुपए हैं, जबकि 2016 से पहले 18 रुपए थे। मांसाहारी थाली अब 60 रुपए में मिलती है, जबकि पहले 33 रुपए में मिलती थी। थ्री कोर्स मील अब 90 रुपए मिलता है, जबकि पहले 61 रुपये में मिलता था। सबसिडी खत्म होने के बाद अब ये दाम भी बढ़ जाएंगे। संसद की कैंटीन में सबसिडी पर सरकार के 17 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस फैसले को कब से लागू किया जाएगा, यह तो साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले सत्र से यह नियम प्रभावी हो सकता है।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App